पुणे : गर्भवती तनिषा भिसे यांच्या मृत्यू प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या विश्वस्तांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारसह संबंधित सर्व यंत्रणांना नोटीस बजावत २१ फेब्रुवारीपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याप्रकरणी राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार धर्मादाय आयुक्त कार्यालयामार्फत चौकशी करण्यात आली होती. पुणे सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने सादर केलेल्या अहवालात रुग्णालयाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवण्यात आला असून, विश्वस्तांविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारशीविरोधात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचे विश्वस्त डॉ. उत्क्रांत कुर्लेकर आणि सचिन व्यवहारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र रिट याचिका दाखल केल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. रफिक दादा व ॲड. वाय. एस. जहागीरदार यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, प्रशासनाने स्वतःहून चौकशी सुरू करून रुग्णालयाची बाजू ऐकून न घेता थेट कठोर निर्णय घेतला. यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
दोन्ही बाजूंचे प्राथमिक म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत विश्वस्तांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच, राज्य सरकार व धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ मार्च रोजी होणार आहे.
Web Summary : Bombay High Court stayed criminal proceedings against Deenanath Hospital trustees in the Tanisha Bhise death case. The court has asked the state government and concerned authorities to respond by February 21st. The next hearing is on March 6th.
Web Summary : बॉम्बे हाई कोर्ट ने तनिषा भिसे की मौत के मामले में दीनानाथ अस्पताल के न्यासियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को 21 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 6 मार्च को है।