पुणे : तनिषा भिसे मृत्यूप्रकरणी शासनाने आरोग्य संचालक डॉ.राधाकिशन पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पाच सदस्यांच्या समितीने दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या दोषांवर बोट ठेवले होते.तातडीच्या उपचारांची गरज असताना तनिषा भिसे यांच्यावर मंगेशकर रुग्णालयाने उपचार केले नाहीत ही त्यांची चूक झाली. असे स्पष्टपणे अहवालात नमूद केले असतानाही त्यावर माता मृत्यू अन्वेषण समिती, धर्मदाय आयुक्त कार्यालय, सर्वात शेवटी पुन्हा ससुन रुग्णालय व बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.एकनाथ पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती.
या सर्व समित्यांचा अहवालाचा अट्टाहास दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या बचावासाठी तर नाही ना ? अहवालातील दिरंगाईने अशा प्रकारे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवाल, धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाचा अहवाल याबाबत कोणत्याच ठोस गोष्टी समोर न आल्याने ससून रुग्णालय समितीच्या अहवालात नेमके काय? या प्रश्नांना बगल देणारी प्रशासकीय यंत्रणा वरील संशयाला खतपाणीच घालत आहे. तनिषा भिसे या गर्भवतीच्या मृत्यूनंतर १० दिवसांनी स्थापन करण्यात आलेली चौथी ससुन रुग्णालयाची समिती मंगेशकर रुग्णालयाच्या बाजूने अहवाल देण्यासाठीच का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी 'आयोग आपल्या दारी' उपक्रमाचा आढावा घेतला. या वेळी तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर कारवाई होणारच, असे सांगताना या प्रकरणी बारकाईने चौकशी सुरू आहे. ससुन रुग्णालय समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतरच पोलिस प्रशासन गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करेल असे म्हटले आहे.या वेळी उपस्थित असलेले ससुन रुग्णालय चौकशी समितेचे अध्यक्ष व बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार यांनी अंतिम चौकशी अहवाल रात्री पर्यंत शासनाला सादर केला जाईल. शासन तो पुणेपोलिस अथवा अलंकार पोलिस ठाण्याला पाठवेल. असे सांगताना अहवालातील ठळक गोष्टींबाबत कोणतीच स्पष्टता न केल्याने त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे का ? असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. त्यावर कुठलाच दबाव नसून दीनानाथ रुग्णालय, सूर्या रुग्णालय, मणिपाल रुग्णालय, आणि इंदिरा आयव्हिएफ फर्टिलिटी सेंटर या सर्व ठिकाणच्या संबंधित कागदपत्रांची व जबाबांची बारकाईने नोंद घेतली आहे. यात इंडियन मेडिकल असोसिएशन व महाराष्ट्र मेडिकल असोसिएशन यांनी केलेला पत्रव्यवहारही लक्षात घेण्यात आला आहे. असे सांगतानाच गोपनीयतेचे कारण पुढे करून अहवालातील ठोस बाबी सांगण्यास नकार दिला.
तनिषा भिसे मृत्यूप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने तातडीने उपचार न देणे हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाला असल्याचे आरोग्य विभागाच्या प्रथम अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. असे असताना ठराविक काळानंतर वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करून त्यांचे अहवाल घेण्याचे नेमके कारण काय? एकीकडे दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची भिशी कुटुंबीयांची मागणी. तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या संताप जनक भावना यांचा विचार करून योग्य कारवाई करण्याची प्रशासनाची जबाबदारी वाढली आहे.
पिडीतांना न्याय देण्यासाठी एसओपी स्थापन करण्याबाबत आलेल्या सूचनांनुसार संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश महिला आयोगाकडून देण्यात आले. यामुळे चौकशीत सुसूत्रता व नियोजनबद्धता येणार असल्याने संबंधित पिडीते विषयी सर्व चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करता येणार आहेत. यात कुठलीही दिरंगाई होऊ नये हाच एसओपी स्थापन करण्याचा उद्देश असल्याचे रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले.