शोधले जात आहेत विविध बहाणे पुणे : आयटी कंपन्यांमधून कर्मचारी कपातीची संख्या काही केल्या कमी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. आता कर्मचाऱ्यांना कामावरून करण्यासाठी कंपनी व्यवस्थापनाकडून वेगवेगळे बहाणे शोधले जात आहेत. कर्मचाऱ्यांना बेंचवर बसवून, त्यानंतर दोन-तीन महिन्यांनी त्यांना थेट कामावरून कमी करण्याचे धोरण अवलंबण्यात येत आहे. त्यामुळे धास्तावलेल्या कर्मचाऱ्यांनी दाद मागितल्यावर कामगार विभागाने अशा आयटी कंपन्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. एकीकडे केंद्र व राज्य सरकारनेकर्मचारी कपात करू नये असे आदेश देऊन देखील काही आयटी कंपन्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करत आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांना बेंचवर बसण्यास भाग पाडले जात आहे. यावर कामगार विभागाने पाठवलेल्या नोटिस मध्ये कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकू नका, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. कोरोनाचा दिवसेंदिवस वाढणारा कहर आणि लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकू नका, वेतन कपात करू नका, कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार द्या, असे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्व खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांना दिले आहेत. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी, आयटीईएस, बीपीओ, केपीओ) काही कंपन्यांकडून या निदेर्शांना हरताळ फासला जात असून, कर्मचारी कपात, वेतन रोखून धरणे, सक्तीच्या रजेवर पाठविणे, अर्धे वेतन देणे, असे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे आयटी कर्मचारी प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. या संदर्भात आयटी कर्मचारी संघटनांकडून तक्रारी आल्यानंतर पुणे जिल्हा कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने संबंधित आयटी कंपन्यांना नोटीसा बजावल्या. त्यामुळे कामगारांना थेट कामावरून काढून न टाकता, त्यांना बेंचवर बसविण्याचा प्रकार आयटी कंपन्यांनी सुरू केला आहे. त्यामुळे धास्तावलेल्या आयटी कर्मचाऱ्यांनी ''नॅशनल इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सिनेट'' या संघटनेमार्फत कामगार उप आयुक्त कार्यालयाकडे दाद मागितली आहे.
........................
आतापर्यत 40 हजार कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या आयटी कंपन्यांनी बजावली नोटीस
शहरात लहान मोठ्या अशा एकूण 200 हुन अधिक आयटी कंपनी असून एकट्या हिंजवडी आयटी पार्क मध्ये 80 आयटी कंपनी आहेत. राज्यातील आयटी कर्मचाऱ्यांची संख्या 32 लाख असून पुण्यात 12 लाख आयटी कर्मचारी काम करतात. लॉकडाऊन झाल्यानंतर आतापर्यत 40 हजार कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या आयटी कंपन्यांनी नोटीस बजावली असल्याची माहिती नॅशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइजचे उपाध्यक्ष विवेक मेस्त्री यांनी दिली.
..................................
एचआर किंवा व्यवस्थापनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्याची धमकी
एखाद्या कर्मचाऱ्याने या बेकायदा प्रक्रियेला विरोध केला, तर त्याला एचआर किंवा व्यवस्थापनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्याची धमकी दिली जाते. त्यामुळे कर्मचारी कायम दहशतीच्या वातावरणात असतात. हेतुपूर्वक कर्मचाऱ्यांना बेंचवर बसविले जाते आणि दोन-तीन महिन्यांनंतर राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते, किंवा नवीन प्रोजेक्ट हाताळण्यास सक्षम नसल्याचे असल्याचे सांगून कर्मचाऱ्याला बेकायदेशीरपणे कामावरून काढून टाकले जाते. -हरप्रीत सलुजा, सरचिटणीस, नॅशनल इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सिनेट
...........