पुणे : कल्याणीनगर येथील अपघात प्रकरणानंतर ते ‘बाळ’ लगेच जामिनावर सुटले. बाल न्याय मंडळाच्या या निर्णयामुळे पोलिस प्रशासनावर सर्वसामान्यांमधून संशय व्यक्त केला जात आहे. परिस्थिती अतिशय गंभीर असताना अपघातानंतर त्या ‘बाळा’ला येरवडा पोलिस ठाण्यात पिझ्झा-बर्गर ऑनलाइन ऑर्डर करून खाण्यासाठी दिल्याने पोलिस प्रशासनावर ताशेरे ओढले जात आहेत. या घटनेला चार दिवस उलटून गेल्यानंतरही संबंधित पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर पोलिस आयुक्तांनी कारवाई का केली नाही, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
चार तासांचे सीसीटीव्ही फुटेज बघायला चार दिवस?
‘बाळा’ने त्याला भरधाव कारने दोघांना उडवल्यानंतर, पोलिसांनी त्या ‘बाळा’ला येरवडा पोलिस ठाण्यात आणले. तोपर्यंत त्याचा परिवार पोलिस ठाण्यात पोहोचला होता. त्यानंतर त्या ‘बाळा’ला भूक लागली म्हणून पिझ्झा-बर्गर खाण्यासाठी मागवला, अशी माहिती मयत तरुणांच्या नातेवाईकांनी दिली. यानंतर पोलिस प्रशासनावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. स्वत: गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी पोलिस ठाण्याचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यासाठी सहायक पोलिस आयुक्त आरती बनसोडे यांना नियुक्त करण्यात आले. गृहमंत्र्यांनी २४ तासापेक्षा आधी दिलेल्या आदेशानंतरही अद्याप यातील सत्यता समोर आलेली नाही. यामुळे या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याची चर्चा पुणेकरांमध्ये आहे. अपघात घडून आज पाच दिवसांनंतरही बाळाला पिझ्झा-बर्गर कोणी खाऊ घातले याचे चार तासांचे फुटेज बघण्यासाठी एवढा वेळ लागत असेल तर साहजिकच पोलिसांवरील संशय वाढणे स्वाभाविक असल्याचे बोलले जात आहे.
‘त्या’ लोकप्रतिनिधीवर काय कारवाई करणार?
‘बाळा’ने भरधाव कारने दोघांना धडक दिल्यानंतर विशाल अग्रवाल या बाळाच्या बापाने आमदार सुनील टिंगरे यांना पोलिस ठाण्यात बोलवले होते. टिंगरे यांच्या म्हणण्यानुसार मी अपघाताची माहिती घेण्यासाठी आलो होतो, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, यापूर्वी सुनील टिंगरे किती वेळा मध्यरात्री सर्वसामान्यांच्या अडचणींसाठी पोलिस ठाण्यात गेले होते? जेव्हा एखादा सत्ताधारी पक्षाचा आमदार मध्यरात्री पोलिस ठाण्यात जातो, त्यावेळी आपोआपच पोलिस यंत्रणेवर दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे या लोकप्रतिनिधीवर कारवाई करण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
शहरात अन्यत्र परिस्थिती ‘जैसे थे’च
पोलिस यंत्रणेने कल्याणीनगरच्या घटनेनंतर त्या परिसरात जागोजागी नाकाबंदी केल्याचे चित्र दोन दिवसांपासून दिसत आहे. मात्र, असे असताना शहरात अन्यत्र पोलिसांच्याच आशीर्वादाने व्यवसाय सुरू असल्याचे दिसून आले. कोथरूड डेपो परिसर, कर्वे रस्ता, नळ स्टॉप, डेक्कन, अलका टॉकीज चौक या भागांमध्ये मध्यरात्रीनंतर पोलिसच स्वत: दुकानांवर, गाड्यांवर जाऊन खात-पीत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पोलिस आयुक्तांनी केवळ कल्याणीनगर परिसराचे पोलिस आयुक्त म्हणून भूमिका न बजावता संपूर्ण शहराचे आयुक्त म्हणून भूमिका बजावणे गरजेचे आहे.
अनधिकृत पब, हॉटेलवर फौजदारी कारवाई कधी?
शहरातील अनधिकृत पब, हॉटेल, रूफटॉप हॉटेल यांच्यावर पुणे महापालिका कारवाई करते. मात्र, त्या जागी पुन्हा व्यवसाय सुरू केला जातो. त्यामुळे पुणे महापालिकेने ८९ अनधिकृत रूफटॉप हॉटेलची यादी देऊन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची मागणी पोलिसांकडे केली होती. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांत काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अनधिकृत पब, रूफटॉप हॉटेलवर पोलिस कारवाई कधी करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ८९ अनधिकृत रूफटॉप हॉटेल्सपैकी ७६ हॉटेल्सला नोटीस पाठविण्यात आली. त्यापैकी ५३ हॉटेल्सवर कारवाई केली गेली. सहा हॉटेल मालकांनी स्वत:हून अनधिकृत बांधकाम काढून घेतले आहे. सात हॉटेल्सचा वापर बंद झाला आहे. सात हॉटेल्स मालकांनी कारवाईला स्थगिती मिळविली आहे, तसेच नऊ हॉटेल्सवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या कलम ५२ नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.