ईव्हीएम चोरी प्रकरणातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द, मॅटचे राज्य सरकारला आदेश

Pune News: सासवड येथील तहसील कार्यालयात मतदानाच्या प्रचार व प्रसारासाठी देण्यात आलेल्या ईव्हीएम चोरी झाल्याप्रकरणी पुरंदर उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह उपविभागीय पोलिस अधिकारी तसेच पुरंदरचे तहसीलदार या तिघांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.

 पुणे - सासवड येथील तहसील कार्यालयात मतदानाच्या प्रचार व प्रसारासाठी देण्यात आलेल्या ईव्हीएम चोरी झाल्याप्रकरणी पुरंदर उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह उपविभागीय पोलिस अधिकारी तसेच पुरंदरचे तहसीलदार या तिघांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. या तिघांनाही त्यांच्या मूळ ठिकाणी नियुक्ती देण्याचे आदेशात नमूद केले आहे. 

मॅटचे सदस्य न्या. व्ही. के. जाधव यांनी पुरंदर तहसील कार्यालयातील स्ट्राँग रूममध्ये जनजागृतीसाठी  ठेवलेल्या ईव्हीएम मशीनमधून एक कंट्रोल युनिट चोरीला गेल्याचा प्रकार फेब्रुवारीत घडला होता. या दिवशी रविवारी सुटीमुळे तहसील कार्यालय बंद होते. सोमवारी स्ट्राँग रूमचा दरवाजा उघडलेला दिसून आला. त्यावरून स्ट्राँग रूममधील प्रात्यक्षिक मशीनची चोरी झाल्याचे उघडकीस आले. त्यावेळी सहायक फौजदार डी. एल. माने  आणि होमगार्ड राहुल जरांडे कर्तव्यावर होते.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाची दखल
  ईव्हीएम चाेरी प्रकरणी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली. 
  आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुरंदरचे प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे-खत्री, तहसीलदार विक्रम रजपूत तसेच उपविभागीय पोलिस अधिकारी तानाजी बर्डे यांना निलंबित करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. 
  याबाबत विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची चौकशी समितीही स्थापन करण्यात आली होती. या आदेशाविरोधात लांडगे, बर्डे तसेच राजपूत यांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती.