बहुसंख्य भाजप नेतेमंडळींचे साखर कारखाने अजूनही बंद

एफआरपीची थकबाकी : आयुक्तांकडून गाळपाची परवानगी प्रलंबित

ठळक मुद्देमाजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे असलेले  बैद्यनाथ, नांदेडमधील पन्नगेश्वर हे दोन कारखाने अनुक्रमे ४ कोटी, ६ कोटी रुपये थकबाकी असल्याने बंद आहेत.

पुणे : राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या बहुसंख्य नेत्यांचे साखर कारखाने गाळप हंगाम सुरू होऊन महिना झाला तरी अजून बंदच आहेत. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, राज्यातील माजी मंत्री  पंकजा मुंडे, हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे, बबनराव पाचपुते यांच्या कारखान्यांचा यामध्ये समावेश आहे. तब्बल २३७ कोटी ३५ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याने   साखर आयुक्त कार्यालयाने त्यांचा गाळपाचा परवाना रोखून ठेवला आहे.
यातील काही कारखाने खासगी आहेत, तर काही सहकारी आहेत. केंद्रीय मंत्री असलेल्या रावसाहेब दानवे यांचा जालनामधील रामेश्वर कारखाना बंद आहे. त्यांच्याकडे २ कोटी ७४ लाख रुपये थकबाकी आहे. अहमदनगरमधील साईकृपा हा माजी मंत्री पाचपुते यांचा कारखाना बंद आहे. त्यांच्याकडे २७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. अहमदनगरमधीलच राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे असलेला राहुरीतील डॉ. बाबूराव तनपुरे कारखानाही बंद असून, त्यांच्याकडे १४ कोटी ६७ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.

माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे असलेले  बैद्यनाथ, नांदेडमधील पन्नगेश्वर हे दोन कारखाने अनुक्रमे ४ कोटी, ६ कोटी रुपये थकबाकी असल्याने बंद आहेत. त्यांच्याकडेच असलेल्या अंबाजोगाई कारखाना बंद आहे, मात्र त्यांच्याकडे थकबाकी नसून त्यांनी ती जमा केल्याची कागदपत्रे अद्याप सादर केलेली नाहीत. हर्षवर्धन पाटील यांच्या इंदापूर कारखाना व सोलापूरमधील इंद्रेश्वर कारखान्याकडे अनुक्रमे १२ कोटी ५० लाख व १० कोटी ६५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या दोन्ही कारखान्यांची गाळपाची परवानगी त्यामुळे प्रलंबित आहे. रणजित मोहिते यांचा सोलापूरमधील शंकर कारखाना ३० कोटी ७६ लाखांच्या थकबाकीमुळे बंद आहे. मदन पाटील यांचे किसनवीर भुईज व किसनवीर खंडाळा हे दोन्ही कारखाने बंद आहेत. त्यांच्याकडे अनुक्रमे ५५ कोटी ९१ लाख व १७ कोटी रुपये थकीत आहेत.

‘शुगर बेल्ट’मधील कारखान्यांचाही समावेश
तासगाव सांगली (२.९४), यशवंत खानापूर (९.८), विश्वास कोल्हापूर (३.७३), टोकाई नांदेड(१०.००), साईबाबा नांदेड(३.३०), मकाई सोलापूर(६.३४), मातोश्री लक्ष्मी सोलापूर(५.००),  आयन मल्टिट्रेड सोलापूर (३.०१) हे कारखानेही शेतकऱ्यांची थकबाकी ठेवल्यामुळे बंद आहेत. औरंगाबादच्या सिद्धेश्वरने अद्याप थकबाकी नसल्याची कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत, त्यामुळे त्यांचीही परवानगी प्रलंबित आहे.