बाजार समितीवर गुन्हा दाखल करा; शहर स्वच्छतेच्या मानांकनावर परिणाम

दारे-खिडक्या तुडलेल्या... पाण्याची सोय नाही... प्रचंड अस्वच्छता... असह्य दुर्गंधी अशी स्थिती बाजार समितीच्या आवारातील स्वच्छतागृहाची झाली आहे. यामुळे येथील कामगार व येणा-या ग्राहकांची प्रचंड गैरसोय होत असून, आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत बाजार समितीला वारंवार सांगूनदेखील यामध्ये दुरुस्ती झालेली नाही.

पुणे : दारे-खिडक्या तुडलेल्या... पाण्याची सोय नाही... प्रचंड अस्वच्छता... असह्य दुर्गंधी अशी स्थिती बाजार समितीच्या आवारातील स्वच्छतागृहाची झाली आहे. यामुळे येथील कामगार व येणाºया ग्राहकांची प्रचंड गैरसोय होत असून, आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत बाजार समितीला वारंवार सांगूनदेखील यामध्ये दुरुस्ती झालेली नाही. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षणातील पुणे शहर स्वच्छता मानांकनावर मोठा परिणाम होत असून, बाजार समितीवर तातडीने गुन्हा दाखल करा, असे थेट आदेशच महापौर मुक्ता टिळक यांनी महापालिका प्रशासनाल दिले आहेत.
गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डमध्ये प्रामुख्याने भाजीपाला व फळ बाजारामध्ये असलेल्या स्वच्छतागृहांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कचरा वेळेवर स्वच्छ न केल्याने येथे देखील प्रचंड दुर्गंधी येत असते. रस्त्यांच्या कडेला बसलेले किरकोळ विके्रतेदेखील प्रचंड घाण करत असल्याने परिसरात नेहमीच कचºयाचे साम्राज्य असते. याबाबत आडते असोसिएशनच्या वतीने वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली आहेत.

महापालिकेकडे तक्रारीनंतर महापौरांचे आदेश
फुलबाजार, फळे व भाजीपाला बाजारात एकूण १३ ते १४ स्वच्छतागृहे आहेत़ त्यातील ७ ते ८ स्वच्छतागृहांचा ठेका हा ठेकेदारांना दिला आहे. मात्र सर्वच स्वच्छतागृहांमध्ये अपुºया सोयी व दुरवस्था झाल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजार समिती केवळ बघ्याचीच भूमिका घेणार का? असा सवालही कामगार युनियनचे कुडले आणि नांगरे यांनी उपस्थित केला होता. बाजार समितीकडे १३० स्वच्छता कर्मचारी आहेत, त्यातील ६० कायमस्वरूपी आहेत, तर ७० कर्मचारी हे ठेकेदारी आणि रोजंदारीवर असतानादेखील ही दुरवस्था नागरिकांच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. याबाबत महापालिकेकडेदेखील नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत. स्वच्छतागृहे व लगतचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी वेळोवेळी कळवूनदेखील काहीच कार्यवाही होत नसल्याने अखेर बाजार समितीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असल्याचे मुक्ता टिळक यांनी स्पष्ट केले.