पुणे : लिहिण्याची-वाचण्याची क्षमता आणि अंकाद्वारे मूलभूत व्यवहार करणे हा भविष्यातील शालेय शिक्षणासाठी आणि जीवन विकासासाठी आवश्यक पाया आहे. त्यादृष्टीने विद्यार्थ्यांना पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची ओळख करून देणे आणि त्यासाठी स्पष्ट उद्देश समोर ठेवून तातडीने उपाययोजना करणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षण व परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह यांनी केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे जी-२० शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीनिमित्त ‘संमिश्र शिक्षणाद्वारे मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची शाश्वती’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा.मंजुल भार्गव, केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिव संजय मूर्ती, केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार, केंद्रीय कौशल्य विकास सचिव अतुल कुमार, युनिसेफचे चिफ ऑफ एज्युकेशन टेरी डर्नीअन, विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. सुरेश गोसावी आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री सिंह म्हणाले, ‘संमिश्र शिक्षणाद्वारे मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची शाश्वती’ हा विषय शिक्षण कार्यगटाच्या प्राधान्याच्या विषयापैकी एक आहे. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची (एफएलएन) ओळख नसल्याची बाब विविध सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून समोर आली आहे. ‘एफएलएन’च्यादृष्टीने मूलभूत कौशल्यावर आधारीत कृतियोजना निश्चित करण्यासाठी गरज आहे. अध्ययन आणि अध्यापनाचा दृष्टीकोन, पालक व समाजघटकांची भूमिका आणि शिक्षकांची क्षमतावृद्धी आणि प्रशिक्षण या तीन उद्दीष्टांवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राच्या अध्ययनासाठी मुलांना सहाय्यभूत ठरणाऱ्या आणि त्यासाठी वातावरण निर्मितीत उपयुक्त ठरणाऱ्या उत्तम कल्पना चर्चासत्राच्या माध्यमातून पुढे याव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
ते म्हणाले, भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात प्रत्येक व्यक्तीच्या क्षमता विकासावर भर देण्यात आला आहे. शिक्षणाद्वारे मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची उत्तम प्रकारे ओळख व्हावी यावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. २०२५ पर्यंत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्राची प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांना ओळख करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे उद्दीष्ट कालबद्धरित्या गाठण्यासाठी भारतातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कार्यक्रम आखला आहे. भारताच्या जी-२० अध्यक्षपदाच्या कालावधीत शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटींवर लक्ष केंद्रीत करून त्या दूर करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीद्वारे पुण्यातून शिक्षण पद्धती अधिक सहज, समावेशक आणि नाविन्यपूर्ण करण्यासाठीचा संदेश दिला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.