पुणे : राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) सरावादरम्यान विद्यार्थ्याच्या डोक्याला बंदुकीची गोळी लागल्यानंतर जखमी होऊन उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणात संबंधित शिक्षकाला सात वर्षांचा सश्रम कारावास आणि पाच लाख रुपये दंडाची शिक्षा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.पी जाधव यांनी सुनावली.
दंडाच्या रकमेतील तीन लाख रुपये मृत विद्यार्थ्याच्या पालकांना भरपाई स्वरुपात देण्यात यावे. दंड न भरल्यास एक वर्षाचा अतिरिक्त साधा कारावास भोगावा लागेल, असे निकालात नमूद आहे. तब्बल अकरा वर्षांनंतर मुलाच्या पालकांना न्याय मिळाला आहे. पराग देवेंद्र इंगळे असे या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. तो पाषाण येथील लॉयला शाळेचा विद्यार्थी होता. १ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या सरावादरम्यान त्याच्या डोक्याला बंदुकीची गोळी लागली होती. त्यानंतर त्याला लष्कराच्या कमांड हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्याच्यावर शस्त्रक्रियाही करण्यात आली, मात्र त्यानंतर तीन वर्षे पराग कोमात होता. ७ जानेवारी २०१६ रोजी त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी घाणेकर यांच्यावर डेक्कन पोलिस ठाण्यात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, आमोद घाणेकरवर दाखल सदोष मनुष्य वधाचे कलम वगळण्यात यावे, अशी मागणी घाणेकर यांनी न्यायालयात केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. सरकारी पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश कावेडिया यांनी बाजू मांडली.
एनसीसी सरावादरम्यान जमिनीवर झोपून गोळीबार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जात होते. त्यावेळी पराग अचानक उठून उभा राहिला आणि त्या वेळी त्याचे प्रशिक्षक आमोद घाणेकर यांच्या बंदुकीतील गोळी परागच्या डोक्याला लागली होती. दरम्यान, शिक्षकाचे काम विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवण्याचे होते. त्यांच्याच मागे उभे राहून शिक्षक फायरींग करत होता यातून निष्काळजीपणा दिसून येतो, असे न्यायालयात सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आले होते.
परागने तीन वर्षे मृत्युशी झुंज दिली. घटना घडल्यानंतर आरोपीने आपल्या कृत्याची कबुली दिली. मात्र, सुनावणीदरम्यान वेगळी भूमिका घेऊन खटला लांबविण्याचा प्रयत्न केला. मृत मुलगा, त्याचे पालक आणि साक्षीदारांची अनावश्यक उलटतपासणी घेण्यात आली. प्रकरण जाणून बुजून किचकट करण्यात आले. ज्या मुलाचे पालन पोषण केले. स्वत:च्या हाताने त्याचेच अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ पालकांवर आली. स्वत:चा मुलगा गमावण्याचे पालकांचे दु:ख मोजले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.