सदनिकेचा ताबा वेळेत न दिल्याने बिल्डरला दणका 

तक्रारदाराकडून घेण्यात आलेली१०.७५ टक्के व्याजदराने तक्रारदाराला परत करण्याचे आदेश रेराने दिले आहे..

ठळक मुद्देरेराकडून  रक्कम १०.७५ टक्के व्याजदराने परत करण्याचे आदेश खराडी भागातील मंत्री व्हिटेंज या गृहप्रकल्पात सदनिका खरेदी करण्याचा व्यवहार

पुणे : निश्चित कालावधीत मान्य करण्यात आलेल्या सदनिकेचा ताबा न दिल्याप्रकरणी तक्रारदाराकडून घेण्यात आलेली २५ लाख ७६ हजार ५३५ रुपये रक्कम १०.७५ टक्के व्याजदराने तक्रारदाराला परत करण्याचे आदेश रेराचे न्यायिक  अधिकारी एस. बी. भाले यांनी मंत्री ड्वेलिंग्ज प्रा. लि. या बांधकाम कंपनीला नुकतेच दिले. 
 मंत्री व्हिटेंज प्रकल्प पूर्णपणे बंद असून बांधकाम व्यावसायिक जून २०२० पर्यंत ताबा देऊ  शकत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पातून बाहेर पडत असल्याचे सांगून तक्रारदाराने जमा केलेली रक्कम तसेच त्या रक्कमेवर व्याज मिळावे, अशी मागणी रेराकडे दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात केली होती. तक्रारदाराच्या वतीने अ‍ॅड. नीलेश बोराटे यांनी बाजू मांडली. तक्रारदाराने ५ लाख ४२ हजार ५०० रुपये रक्कम मुद्रांक शुल्कासाठी भरलेली आहे. तक्रारदार या प्रकल्पातून बाहेर पडू इच्छितो. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार संबंधित खात्याकडे परताव्यासाठी मागणी करू शकतील. मात्र, ही रक्कम पूर्ण मिळणार नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला नुकसान सोसावे लागेल, असे अ‍ॅड. बोराटे यांनी युक्तिवादात निदर्शनास आणून दिले.  
या प्रकरणातील तक्रारदाराने खराडी भागातील मंत्री व्हिटेंज या गृहप्रकल्पात सदनिका खरेदी करण्याचा व्यवहार केला होता. सदनिका खरेदीची रक्कम ९० लाख ३६ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. बांधकाम व्यावसायिकाने सुरुवातीच्या पहिल्या टप्यात पंचवीस टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तक्रारदाराने मुद्रांक शुल्क भरून ३१ लाख १८ हजार रुपये जमा केले होते. त्यावेळी बांधकाम कंपनीने डिसेंबर २०१९ मध्ये सदनिकेचा ताबा देण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर तक्रारदाराला पुन्हा पत्र पाठवून ताबा जून २०२० पर्यंत देण्यात येईल, असे कळविण्यात आले होते. बांधकाम व्यावसायिकाने सदनिका देण्यास मुदतवाढ मागितली होती. त्यामुळे एक प्रकारे करा