पुणे : सुसंस्कृत विद्येचे माहेरघर असणाऱ्या अन् मेडिकलचे हब असणाऱ्या पुण्यात दीनानाथ रुग्णालयाबाबत धक्कादायक घटना घडली आहे. पैशांच्या हव्यासापोटी उपचारात अडवणूक केल्याने एका गर्भवती महिलेला जीव गमावावा लागलाय. वेळीच उपचार मिळाले असते तर जन्मताच दोन नवजात बाळांवर मातृछत्र गमावण्याची वेळ आली नसती, अशा शब्दांत दीनानाथ रुग्णालयाविरोधात राज्यभर संताप व्यक्त केला जात आहे. रुग्णालयाच्या बाहेर पक्ष आणि संघटनांकडून आंदोलनही केले जात आहे. रुग्णालयावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. महिला आयोगाने या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दोषींवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. दीनानाथ रुग्णालयातील घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. ह्या चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील कुठल्याही रुग्णालयात ह्या पुढे अशी दुर्दैवी घटना घडणार नाही ह्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील असे मिसाळ यांनी सांगितले आहे.
रुग्णालयावर कठोर कारवाई व्हावी - अमोल कोल्हे
सात महिन्यांची गरोदर असलेली एक भगिनी प्रचंड रक्तस्त्रावात वेदनांमध्ये विव्हळत होती. अशा वेळी पुण्यातील एका नामांकित रुग्णालयाने १० लाख भरले नाही म्हणून त्या भगिनीला मृत्यूच्या दाढेत ढकललं. ही घटना समाज म्हणून अक्षरशः लज्जास्पद, माणुसकीला काळीमा फासणारी, व्यवस्था म्हणून आपला नाकर्तेपणा उघड करणारी आहे. विशेष म्हणजे पीडित भगिनी ही सत्ताधारी आमदारांशी संबंधित होत्या, त्यांच्यावर उपचार करावेत म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून विनंतीही करण्यात आली होती, तरीही हे "धर्मादाय" रुग्णालय आपल्या असंवेदनशील भूमिकेवर ठाम राहिले. या भगिनीच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या, तिच्या जुळ्या बाळांनी डोळे उघडायच्या आत त्यांचे मातृछत्र हिरावून घेणाऱ्या रुग्णालयावर कठोर कारवाई व्हावी.
तर सर्वसामान्य जनतेचे काय होणार - सुप्रिया सुळे
पुणे शहरातील रुग्णालयांत अद्ययावत सुविधा आहेत. परंतु जर पैशाअभावी त्या नाकारल्या जात असतील ही अतिशय गंभीर बाब आहे. पुण्यात एका नामांकित रुग्णालयाने एका सात महिन्यांच्या गरोदर महिलेला प्रचंड रक्तस्त्राव होत असतानाही केवळ पैशांअभावी उपचार नाकारल्याचा आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केला आहे. अगदी मंत्रालयातून फोन गेल्यानंतर देखील त्या महिलेवर वेळेत उपचार झाले नाहीत. ही महिला काही तास रुग्णालयाच्या दारात वेदनेने विव्हळत होती. पण मानवतेच्या भूमिकेतून देखील रुग्णालय प्रशासनाने विचार केला नाही. मंत्रालयातून विनंती करुनही जर रुग्णालय प्रशासन ऐकत नसेल तर सर्वसामान्य जनतेचे काय? शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने नोंद घेऊन सखोल चौकशी करावी. याखेरीज तातडीचे उपचार आवश्यक असणाऱ्या रुग्णांना केवळ पैशांसाठी सेवा नाकारण्याच्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी निश्चित दिशानिर्देश राज्यातील सर्व रुग्णालयांना द्यावेत.