पुणे : महागाईने होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलवर अबकारी कर लावून नफेखोरी करण्याऐवजी दर १५ रुपये प्रति लिटर कमी करायला हवेत आणि तेल कंपन्यांचीही नफेखोरी थांबवायला हवी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर ६५.४१ डॉलर प्रति बॅरल असा झालेला आहे. गेल्या चार वर्षांतील हा निच्चांकी दर आहे. कच्च्या तेलाचे भाव घसरलेले आहेत, अशा वेळी इंधनाचे भाव कमी असणे अपेक्षित आहे. इंधनाचे भाव कमी न करता अबकारी कर वाढवून सरकारने नफेखोरीच केलेली आहे आणि गेली चार वर्षे सरकारी कंपन्याही नफेखोरीच करीत आहेत. या नफेखोरीबद्दल वारंवार आंदोलने केली, तरीही सरकार दाद देत नाही, सरकारची ही मनमानी संतापजनक आहे.
करोना साथीच्या काळात म्हणजे चार वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर ६३.४० डॉलर प्रति बॅरल होता. कच्च्या तेलाचे दर घसरलेले असतानाही मोदी सरकारने इंधनाचे दर कमी केले नाहीत. कंपन्यांची नफेखोरी थांबविली नाही. जनतेच्या विरोधातीलच धोरणे राबविली.