राज्यातील कैद्यांची संख्या 'ओव्हरफ्लो'; कारागृहे गर्दीमुक्त कारण्यासाठी 'हा' उपक्रम राबवणार

येरवडा कारागृहातून ४१८ कच्चे कैदी झाले मुक्त

पुणे : राज्यातील कारागृहे गर्दीमुक्त करण्यासाठी ‘रिलीज-यू टीआरसी @ ७५’ हा उपक्रम राबविला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत येरवडा कारागृहामधून महिन्याभरात जवळपास ४१८ कच्च्या कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे.

‘ओव्हरफ्लो’ झाली असून, कच्च्या कैद्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ही कारागृहे गर्दीमुक्त व्हावी याकरिता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने राज्यभरात ‘रिलीज-यू टी आर सी (अंडर ट्रायल रिव्हू कमिटी) @ ७५’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, या प्रकल्पांतर्गत येरवडा कारागृहामधून महिन्याभरात जवळपास 418 कच्च्या कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे. आगामी काळातही हा प्रकल्प येरवडा कारागृहामध्ये कार्यान्वित राहाणार आहे. त्यासाठी कैदयांची यादी तयार केली जात असून, प्रकल्पाच्या निकषात बसत असलेल्या कैद्यांची सुटका केली जाणार आहे.

आजमितीला राज्यातील येरवडा कारागृह हे सर्वाधिक क्षमतेचे कारागृह असून, या कारागृहातील कैद्यांची अधिकृत क्षमता २,३२३ (पुरुष) आणि १२६ (महिला) अशी एकूण २,४४९ एवढी आहे. सद्यस्थितीला येरवडा कारागृहात ६,७२३ पुरुष कैदी, २९८ महिला कैदी आणि ६ तृतीयपंथी असे एकूण ७ हजार २७ कैदी आहेत. या कारागृहातील कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा तिप्पटीने अधिक आहे. कारागृहात कच्चे कैदी अधिक दिवस राहू नयेत. विशेषत: तरुण कैदी जास्त वेळ कारागृहात न राहाता त्यांचे पुनर्वसन कसे करता येईल या दृष्टीने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. आजादी का अमृतमहोत्सव अंतर्गत 16 जुलैला या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली . या प्रकल्पासाठी 16 निकष निश्चित करण्यात आले असून, यामध्ये प्रामुख्याने फौजदारी दंड संहिता (सीआरपीसी) कलम 436 आणि 436 अ चा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या निकषांमध्ये दि. 16 जुलै ते 13 आॅगस्टपर्यंत जे कैदी बसले. त्यांची सुटका करण्यात आली आहे.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश संजय देशमुख, यू टी आर सी कमिटीचे प्रमुख ए.एस वाघमारे ( जिल्हा न्यायाधीश) , पुणे जिल्हा विधी प्राधिकरण सचिव मंगल कश्यप यांच्या मार्गदर्शनाखाली येरवडा कारागृहात हा प्रकल्प राबविण्यात आला. 47 जणांच्या वकिलांच्या टीमने 28 दिवसात हे काम पार पाडले. कारागृह अधीक्षक राणी भोसले आणि वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी पल्लवी कदम यांनी या प्रकल्पासाठी सहकार्य केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालय आणि कारागृह प्रशासनाची मिटिंग घेऊन कैद्यांची सर्व माहिती संकलित करण्यात आली आणि त्यानंतर दर आठवड्याला मिटिंग घेऊन जास्तीत जास्त कैदयांची सुटका करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या उपक्रमाची पूर्ण माहिती कारागृहातील रेडिओ सेंटर वरून देण्यात आली- मंगल कश्यप, सचिव पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण

कैद्यांच्या सुटकेचे प्रमुख निकष

* जे कैदी 19 ते 21 वयोगटातील आहेत. ज्यांचा हा पहिलाच गुन्हा आहे आणि ज्यांना गुन्हयात 7 वर्षांपेक्षाही कमी शिक्षा झाली आहे. त्यातील 1/4 शिक्षा भोगली असेल तर ते पात्र ठरतील.
* जे 65 वर्षांवरील कैदी आहेत. त्या कैद्यांना सोडण्यासाठी देखील विचार केला जाणार आहे.