शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! उद्धव ठाकरेंसह २ प्रमुख नेते 'शिवतीर्थ'वर दाखल; मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची घेतली भेट
2
नेपाळच्या माजी पंतप्रधानांना पत्नीसह बेदम मारले; जमावाच्या तावडीतून सैन्यानं कसं वाचवले?
3
जीएसटी कपातीच्या तोंडावर TVS NTORQ 150 लाँच; नव्या रुपात आली हायपर स्पोर्ट्स स्कूटर
4
'हॉटेल जाळले, लोक पर्यटकांनाही सोडत नाहीत'; नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीय महिलेने सांगितली आपबिती
5
फेसबुक, इन्स्टाग्राम की ट्विटर सर्वाधिक कमाई नेमकी कुठून होते? जाणून घ्या सविस्तर
6
चीन अन् पाकसह भारतीय सैन्यही बेलारूसला पोहचले; रशियाच्या खेळीनं NATO देशांची धडधड वाढली, कारण...
7
आलिशान कार, ३२ किलो सोन्या-चांदीची बिस्किटं, दागिने; काँग्रेस आमदाराकडे कोट्यवधींचं घबाड
8
दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई, देशभरातून ९ संशयित ISIS दहशतवादी ताब्यात!
9
पोलिसांना पाहताच उठून उभा राहिला पाण्यात पडलेला मृतदेह, व्हिडीओ काढणारे झाले अवाक्
10
HDFC Bank च्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' दिवशी ९० मिनिटांसाठी बंद राहणार UPI सेवा, जाणून घ्या
11
दुधाचे भाव कमी होणार! अमूल-मदर डेअरीचे दूध किती रुपयांनी स्वस्त होणार? कंपनीकडून निर्णयाचं स्वागत
12
राहा फिट! वेट लॉससाठी व्हायरल होतंय ६-६-६ वॉकिंग चॅलेंज; बारीक होण्याचा सुपरहिट फॉर्म्युला?
13
भुजबळ म्हणाले, "हैदराबाद गॅझेटचा जीआर रद्द करा", विखे पाटलांनी दिलं उत्तर, म्हणाले "रद्द करण्याची गरज नाही"
14
वीज बिलाची चिंता सोडा, पिकांना भरपूर पाणी द्या; उपसा योजनांच्या वीज सवलतीस २ वर्षे मुदतवाढ
15
बाप बडा न भैया, सबसे बडा रुपैया! जमिनीच्या वाटणीसाठी मृतदेह २ दिवस ठेवला घरात
16
Raja Raghuvanshi : सोनम बेवफा! "तो जिवंत आहे की मेला?", राजा रघुवंशीचा काटा काढल्यावर पत्नीने विचारलेला प्रश्न
17
समृद्धी महामार्गावर खिळे ठोकून दुरुस्ती की घातपाताचा प्रयत्न? अनेक वाहने पंक्चर, प्रवासी संतप्त
18
पितृपक्ष 2025: श्राद्धाचा नैवेद्य ठेवताना डावीकडून उजवीकडे पाणी फिरवतात; का ते माहितीय का?
19
गेली कबुतरे कुणीकडे? दाणे विक्रेत्यांनीही गाशा गुंडाळला; दादरचा कबुतरखाना पूर्णपणे बंद
20
नवी मुंबईतील 'त्या' बांधकामांना 'ओसी' देऊ नये; विधान परिषद सभापतींचे आदेश

कृषी कायद्यातील तरतुदी चौदा वर्षांपुर्वीच लागू केल्याने राज्य शांत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 27, 2020 04:08 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : शेतकरी आंदोलनात अग्रेसर महाराष्ट्रातील शेतकरी आज पंजाबात आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना शांत आहेत. याचे ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शेतकरी आंदोलनात अग्रेसर महाराष्ट्रातील शेतकरी आज पंजाबात आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना शांत आहेत. याचे उत्तर सुमारे १४ वर्षापुर्वी राज्यात झालेल्या कृषीविषयक कायद्यातील सुधारणांमध्ये दडले आहे, असे मत कृषीतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्रात ऐंशी आणि नव्वदीचे दशक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनी गाजले. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या हाकेला ओ देत लाखो शेतकरी सातत्याने आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरत. यातल्या अनेक आंदोलनांना यश मिळाले आणि त्यांच्या मागण्याही मान्य झाल्या. दिल्लीच्यी सीमेवरील सध्याच्या आंदोलनापासून मात्र महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचा तितका सहभाग दिसत नाही.

ʻनाबार्डʼचे माजी अध्यक्ष निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी यांनी ʻलोकमतʼला सांगितले, “केंद्र सरकारने आणलेल्या तीनपैकी, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल वगळता अन्य दोन कायद्यातील बहुतांश कलमांची पूर्तता राज्य सरकारने, २००५च्या मॉडेल ॲक्ट अंतर्गत, २००६ मध्येच केली. त्यानुसार, बाजार समिती आवाराबाहेर शेतमाल विक्रीची मुभा मिळाली. खासगी बाजार, शेतकरी बाजारांना परवानगी दिल्याने शेतकरी मध्यस्थाला टाळून थेट ग्राहकाला शेतमाल विकू लागला. देशभरातील कोणत्याही व्यापाऱ्याला राज्य कृषी पणन महामंडळाकडून परवाना घेऊन बाजार समिती आवारातील लिलावात सहभागी होण्यास अनुमती देण्यात आली. यापूर्वी, ही मुभा फक्त बाजार समितीतल्या आडत्यांना होती. या बदलामुळे खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन अंतिमत: फायदा शेतकऱ्यांचा होईल, अशी तजवीज केली गेली.

सरंगी म्हणाले की, आजमितीस राज्यभरात ५० खासगी बाजार समित्या अस्तित्वात असून त्यांची आर्थिक उलाढाल वार्षिक १० हजार कोटी रूपये आहे. (राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील उलाढाल ४८ हजार कोटी आहे.) राज्य सरकारने १४ वर्षापूर्वी केलेल्या या सर्व सुधारणांचा फायदा कसा झाला याचे हे बोलके उदाहरण आहे. किमान हमी भाव (एमएसपी)चा मुद्दा महाराष्ट्रात फार प्रभावी नसल्याने येथील शेतकरी हे उत्तर भारतातील आंदोलनाबाबत तितके सक्रीय नसावे, असे दिसते.

चौकट

.....तर आंदोलन टळले असते

सरंगी म्हणाले की, जीएसटी लागू करण्यापुर्वी देशात २ ते ३ वर्षे साधकबाधक चर्चा झाली. तशी चर्चा कृषीविषयक तीन कायद्यांबाबत झाली असती तर आंदोलनाचा डोंब उसळला नसता. पंजाब, हरीयाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा किमान हमी भाव (एमएसपी)चा मुद्दा बदलत्या परिस्थितीत रास्त असू शकतो.