शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महापालिका निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची स्वबळाची तयारी? पवार-ठाकरेंना धक्का देणार राहुल गांधी?
2
मध्य प्रदेशात लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता वाढला; आता महिन्याला किती मिळणार पैसे?
3
भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा अहवाल लवकरच सादर होणार; युक्तीवाद पूर्ण, ८५ जणांची झाली उलटतपासणी
4
900 कोटींच्या लढाऊ विमानाची 'धक्का परेड', इंग्लंडचं F-35 ओढत हँगरमध्ये नेतानाचा व्हिडिओ व्हायरल!
5
BJP-JDU च्या अडचणी वाढणार; चिराग पासवान यांनी केली विधानसभा लढवण्याची घोषणा
6
“राज ठाकरे यांना जवळ करणे राजकीय सोय, ठाकरे गटाचे ७५ नगरसेवक शिंदेंकडे गेले”: चंद्रकांत पाटील
7
IND vs ENG : वॉशिंग्टनचा अतिसुंदर चेंडू! लंच आधी बेन स्टोक्स जाळ्यात फसला; DRS घेतला, पण...
8
लाल समुद्रात ब्रिटिश जहाजावर हल्ला, गोळीबार अन् रॉकेट डागले; हुथी बंडखोरांवर संशय
9
लढाई संपलेली नाही...; सरकारच्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीविरोधात आझाद मैदानात धरणे आंदोलन
10
समलैंगिक संबंधाचा भयानक अंत; मुंबईत कोल्ड्रिंक देऊन १६ वर्षाच्या मुलाची हत्या, आरोपीला अटक
11
पंढरपूर नगरीत भक्तीचा महापूर, वारकऱ्यांचा महासागर; दर्शनासाठी पाच किलोमीटरपर्यंत रांग...!
12
एवढा वेळ घेऊनही प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ! पलावा पूल खुला, पण रस्त्याचा खुळखुळा; पाहा Video
13
आता १४ वर्षीय वैभव सूर्यंवशीला द्विशतक ठोकायचंय! वर्ल्ड रेकॉर्डनंतर मनात सेट केलंय हे टार्गेट
14
पाऊस थांबला! लगेच आकाश दीपचा 'हमला'! बॅक टू बॅक ओव्हरमध्ये दोन विकेट्स अन् इंग्लंडचा अर्धा संघ तंबूत (VIDEO)
15
मतदारयाद्यांतील गैरप्रकार रोखण्यास काँग्रेसची समिती; अध्यक्ष पृथ्वीराज चव्हाण अहवाल देणार
16
अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह घेऊन निघाले अन् घरी जिवंत सापडली 'ती' व्यक्ती; जळगावातील प्रकार
17
४० वर्षीय रणवीरचा २० वर्षीय अभिनेत्रीसोबत रोमान्स; धुरंधरमध्ये झळकलेली सारा अर्जुन कोण?
18
“जीवनात ही घडी अशीच राहू दे”; फोटो शेअर करत बाळा नांदगावकरांची पांडुरंगाकडे प्रार्थना
19
मनातलं सगळंच सांगितलं; प्रताप सरनाईकांचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ३ पानी खुलं पत्र
20
बर्मिंगहॅमच्या मैदानात पावसाची बॅटिंग! इंग्लंडच्या ७ विकेट्स घेण्यासाठी टीम इंडियाला किती षटके मिळणार?

कृषी कायद्यातील तरतुदी चौदा वर्षांपुर्वीच लागू केल्याने राज्य शांत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 27, 2020 04:08 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : शेतकरी आंदोलनात अग्रेसर महाराष्ट्रातील शेतकरी आज पंजाबात आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना शांत आहेत. याचे ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शेतकरी आंदोलनात अग्रेसर महाराष्ट्रातील शेतकरी आज पंजाबात आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना शांत आहेत. याचे उत्तर सुमारे १४ वर्षापुर्वी राज्यात झालेल्या कृषीविषयक कायद्यातील सुधारणांमध्ये दडले आहे, असे मत कृषीतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्रात ऐंशी आणि नव्वदीचे दशक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनी गाजले. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या हाकेला ओ देत लाखो शेतकरी सातत्याने आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरत. यातल्या अनेक आंदोलनांना यश मिळाले आणि त्यांच्या मागण्याही मान्य झाल्या. दिल्लीच्यी सीमेवरील सध्याच्या आंदोलनापासून मात्र महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचा तितका सहभाग दिसत नाही.

ʻनाबार्डʼचे माजी अध्यक्ष निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी यांनी ʻलोकमतʼला सांगितले, “केंद्र सरकारने आणलेल्या तीनपैकी, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल वगळता अन्य दोन कायद्यातील बहुतांश कलमांची पूर्तता राज्य सरकारने, २००५च्या मॉडेल ॲक्ट अंतर्गत, २००६ मध्येच केली. त्यानुसार, बाजार समिती आवाराबाहेर शेतमाल विक्रीची मुभा मिळाली. खासगी बाजार, शेतकरी बाजारांना परवानगी दिल्याने शेतकरी मध्यस्थाला टाळून थेट ग्राहकाला शेतमाल विकू लागला. देशभरातील कोणत्याही व्यापाऱ्याला राज्य कृषी पणन महामंडळाकडून परवाना घेऊन बाजार समिती आवारातील लिलावात सहभागी होण्यास अनुमती देण्यात आली. यापूर्वी, ही मुभा फक्त बाजार समितीतल्या आडत्यांना होती. या बदलामुळे खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन अंतिमत: फायदा शेतकऱ्यांचा होईल, अशी तजवीज केली गेली.

सरंगी म्हणाले की, आजमितीस राज्यभरात ५० खासगी बाजार समित्या अस्तित्वात असून त्यांची आर्थिक उलाढाल वार्षिक १० हजार कोटी रूपये आहे. (राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील उलाढाल ४८ हजार कोटी आहे.) राज्य सरकारने १४ वर्षापूर्वी केलेल्या या सर्व सुधारणांचा फायदा कसा झाला याचे हे बोलके उदाहरण आहे. किमान हमी भाव (एमएसपी)चा मुद्दा महाराष्ट्रात फार प्रभावी नसल्याने येथील शेतकरी हे उत्तर भारतातील आंदोलनाबाबत तितके सक्रीय नसावे, असे दिसते.

चौकट

.....तर आंदोलन टळले असते

सरंगी म्हणाले की, जीएसटी लागू करण्यापुर्वी देशात २ ते ३ वर्षे साधकबाधक चर्चा झाली. तशी चर्चा कृषीविषयक तीन कायद्यांबाबत झाली असती तर आंदोलनाचा डोंब उसळला नसता. पंजाब, हरीयाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा किमान हमी भाव (एमएसपी)चा मुद्दा बदलत्या परिस्थितीत रास्त असू शकतो.