राज्यसरकारला शिवसृष्टी साकारायची आहे की नाही ? विरोधकांचा सवाल

शिवसृष्टीचे आश्वासन देत सरकारने महापालिकेचा कोथरूड येथील कचरा डेपोचा भूखंड मात्र मेट्रोसाठी बळकावला असल्याचा आरोप करत त्यावरून सरकारचा हेतू लक्षात येतो.

ठळक मुद्देविरोधकांचा सवाल: हेतूविषयी घेतली जात आहे शंकाराज्य सरकारकडून शिवसृष्टीचे आश्वासन देत पुणेकरांची फसवणूकच

पुणे: राज्य सरकारने शिवसृष्टीचे आश्वासन देत पुणेकरांची फसवणूकच केली आहे. या सरकारला शिवसृष्टी करायचीच नाही असेच काही गोष्टींवरून सिद्ध होत आहे, असा आरोप करत महापालिकेतील विरोधकांनी बुधवारी सरकारवर तोफ डागली. मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने शिवसृष्टीपोटी द्याव्या लागणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या ४५० कोटी रूपयांच्या आकडेवारीचा आधार त्यासाठी विरोधकांनी घेतला.
राज्य सरकारने महापालिकेला शिवसृष्टीसाठी कोथरूड येथील बीडीपी आरक्षित ( जैवविविधता) ६५ एकर जागा देऊ केली आहे. त्यावरील बीडीपीचे आरक्षण काढून टाकण्याचे तसेच खासगी जागा मालकांना द्यायच्या नुकसान भरपाईबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासनही थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेतील भारतीय जनता पार्टीच्या सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनाही दिले आहे. ते फसवे असल्याचा आरोप बुधवारी विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे व काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला. सरकारला महापालिकेची शिवसृष्टी होऊ द्यायचीच नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
त्याच्या पुष्ट्यर्थ शिंदे यांनी महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने स्वत:हून सर्व गटनेत्यांना दिलेली नुकसान भरपाईची आकडेवारी त्यांनी दाखवली. या जागेवरील खासगी जागा मालकांना एकूण ४३७ कोटी ४७ लाख, ९० हजार ६२२ रूपये द्यावे लागणार आहेत असे या आकडेवारीमध्ये मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने स्पष्ट केले आहे. ही आकडेवारी कोणीही मागितली नव्हती. महापालिकेला ही नुकसान भरपाई देणे शक्य नाही असे दर्शवण्यासाठीच ती स्वत: होऊन दिली गेली आहे, असे शिंदे म्हणाले. वास्तविक ही जबाबदारी सरकारची आहे. त्यांनी हे सरकारला कळवावे व त्यांच्याकडून याचे उत्तरही मागावे. विरोधकांना नुकसान भरपाईची रक्कम सांगण्याचे कारणच नाही असे ते म्हणाले.
सत्ताधाऱ्यांशी संबधित एका बांधकाम व्यावसायिकाने तिथे गरीब जागा मालकांकडून त्यांच्या जागा कवडीमोल भावाने विकत घेतल्या. आता त्याची भरपाई करण्यासाठी म्हणून हा डाव रचला जात आहे. साडेचारशे कोटी रूपयांपैकी निम्मी रक्कम या एकाच बांधकाम व्यावसायिकाला मिळेल इतक्या जागा त्यांच्याच आहे असे तुपे व शिंदे यांनी सांगितले. महापालिकेला ही रक्कम देता येणे शक्य नाही, सरकार ती देणार नाही अशा परिस्थितीत शिवसृष्टी होईल का असा प्रश्न त्यांनी केला. त्या जागेवरचे बीडीपी आरक्षण बदलण्यासाठीही सरकारने अद्याप काहीही पावले उचलली नाहीत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पुण्यातीलच एका खासगी संस्थेच्या शिवसृष्टीला सरकारने अलिकडेच वेगवेगळ्या माध्यमातून तब्बल ३०० कोटी रूपयांची मदत केली असल्याचेही शिंदे व तुपे म्हणाले. त्यावरून सरकारचा हेतू लक्षात येतो. संबधित जागेच्या आरक्षणात शिवसृष्टीसाठी आरक्षण असा बदल करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीकडे पाठवला होता. तो मंजूर करण्याऐेवजी त्यांनी अभिप्रायार्थ म्हणून प्रशासनाकडे पाठवला. यावरूनही त्यांना त्या जागेवर शिवसृष्टी करायचीच नाही असेच दिसत असल्याची टीका शिंदे व तुपे यांनी केली. शिवसृष्टीचे आश्वासन देत सरकारने महापालिकेचा कोथरूड येथील कचरा डेपोचा भूखंड मात्र मेट्रोसाठी बळकावला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.