एसटी प्रशासनाने केला न्यायालयाचा अवमान -हनुमंत ताटे

दिलेल्या मुदतीत एसटी कामगारांच्या अंतरिम पगारवाढीबाबतचा अहवाल प्रशासनाने न्यायालयात सादर केला नाही. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचा अवमान झाल्याची नोटीस बजावणार असल्याची माहिती एसटी कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे

इंदापूर : दिलेल्या मुदतीत एसटी कामगारांच्या अंतरिम पगारवाढीबाबतचा अहवाल प्रशासनाने न्यायालयात सादर केला नाही. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचा अवमान झाल्याची नोटीस बजावणार असल्याची माहिती एसटी कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी दिली.
एसटी कामगार संघटनेच्या इंदापूर आगारात झालेल्या द्वारसभेत अध्यक्षपदावरून ते बोलत होते. संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष संदीप शिंदे, पुणे विभागाचे अध्यक्ष मोहन जेधे,कार्याध्यक्ष बापू मोकाशी या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
ताटे म्हणाले की, कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात न्यायालय सकारात्मक आहे. दि.१५ नोब्हेंबरपर्यंत अंतरिम वाढीचा अहवाल प्रशासनाने न्यायालयात सादर केलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचा अवमान झाल्याची नोटीस बजावण्यात येणार आहे. आयोग कृती समितीने संप पुकारला. परंतु, करार कृती समितीमधील नेत्यांचा आदेश झुगारून त्यांच्या सर्व सभासदांनी वेतनवाढीचा विषय हा त्यांचा कुटुंबाच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न हे लक्षात घेत संपात सहभाग घेतला. संप १०० टक्के यशस्वी झाला. कामगारांची एकजुट वाखाणण्याजोगी आहे, असे ते म्हणाले. संप जरी यशस्वी झाला, तरी खासगी वाहतुकदारांनी नडलेल्या प्रवाशांकडून भरमसाठ भाडे घेतल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले, त्याबद्दल त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.
आगामी काळात कामगारांना ४ वर्षांपासून न मिळालेला गणवेश, कामगार कायद्याचा भंग करून निघालेले जाचक परिपत्रक, वाहकाचे उत्पन्न कमी असल्यास होणारी बदलीची कारवाई, एसटीतील स्वच्छकांची भरती बंद करून झालेली खासगी भरती, भाडे तत्त्वावर आणल्या जाणाºया खासगी बस, कामगारांच्या रद्द करण्यात आलेल्या बदल्या व संघटनेचे पदाधिकारी आणि सभासद यांच्यावर होणारी कुठलीही आकसपूर्ण कारवाई याविरुद्ध हल्लाबोल आंदोलन करणार असल्याचे ताटे यांनी सांगितले. या वेळी बोलताना संदीप शिंदे यांनी कामगारांच्या वेतनवाढीसाठी संप का करावा लागला, संपापूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी झालेली चर्चा, संपकाळात परिवहन मंत्री व प्रशासनाशी झालेली अयशस्वी चर्चा, न्यायालयासमोर पगारवाढ संदर्भात मांडलेली मान्यताप्राप्त संघटनेची भूमिका याचे सविस्तर विवेचन केले. न्यायालयाने कामगारांचे अत्यल्प वेतन लक्षात घेऊन नेमलेली हाय पॉवर समिती व वेतनवाढीच्या न्यायालयीन निर्णयावर समाधान व्यक्त करीत संपातून घेतलेली यशस्वी माघार यावर मार्गदर्शन केले.
संपानंतर प्रशासनामार्फत कामगारांवर होणाºया नाहक कारवायांवर ताशेरे ओढत अशा कारवायांविरुद्ध तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. गरज पडल्यास न्यायालयात जाण्याचे संकेत देत संप फोडू पाहणाºया दुष्ट प्रवृत्तीचा त्यांनी खरपूस समाचार घेतला.
सुरेंद्र आंबेसंगे यांनी
सूत्रसंचालन केले. ही सभा यशस्वी करण्यासाठी इंदापूर आगारातील एसटी कामगार संघटनेचे सचिव
शंकर कोरटकर, अध्यक्ष अशोक बारवकर, सोसायटीचे संचालक नितीन देवकर, कांतिलाल भोंग, दशरथ तोरसकर, अप्पा ढावरे, विक्रम चंदनशिवे, मधुअण्णा शिंदे, संजय शेलार, अमोल शिंदे, राजू पोळ, आय. एन. शेख, रामराजा कांबळे, संजय केंद्रे, प्रवीण कदम, महेश जाधव, सीताराम कांबळे, निर्भया महिला आघाडीच्या अध्यक्षा सुरेखा खंडाळे यांनी परिश्रम घेतले.

वेतन कायद्याचा भंग केल्यास बेमुदत संप
न्यायालय हायपॉवर कमिटीला वेतनवाढीचा अंतिम अहवाल
देण्यासाठी दि. २२ डिसेंबरची डेडलाइन दिली आहे. वेतनवाढीच्या अंतिम अहवालात किमान वेतन कायद्याचा भंग केल्यास, न्यायालय निर्णयाची अंतिम तारीख झाल्यानंतर बेमुदत संप करणार असल्याचे सांगून कामगारांनी संपासाठी तयार राहावे, असे आवाहन संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी केले.