गतिरोधकांचे धोरण कागदावरच, वेग कमी तरी अपघातांना आमंत्रण

शहरातील गतिरोधकांबाबत महापालिका ठरवणार असलेले धोरण कागदावरच राहिले आहे. नक्की काय करायचे ते या संबधीच्या दोन बैठका झाल्यानंतरही अजून ठरलेले नाही.

पुणे : शहरातील गतिरोधकांबाबत महापालिका ठरवणार असलेले धोरण कागदावरच राहिले आहे. नक्की काय करायचे ते या संबधीच्या दोन बैठका झाल्यानंतरही अजून ठरलेले नाही. गल्लीबोळांमधील कमी-जास्त उंचीचे हे गतिरोधक व रम्बलर्स (जाड प्लॅस्टिकच्या पट्ट्या, त्या एकापाठोएक अशा लावतात) वाहनांचा वेग कमी करण्याबरोबरच वाहनांच्या अपघातासही कारणीभूत ठरत आहेत.
गतिरोधकांबाबत केंद्र सरकारने काही राष्ट्रीय मानके ठरवली आहेत. त्यात गतिरोधकांची उंची किती असावी, ते कसे असावेत, रम्बलर्स किती लावावेत, कुठे लावावेत, असे निकष त्यात दिले आहेत. ते कधीही पाळले जात नाहीत. त्यावर ना महापालिकेचे नियंत्रण आहे ना वाहतूक पोलिसांचे. पोलिसांनी त्यांना कुठे गतिरोधक हवे आहे ते महापालिकेला कळवायचे व महापालिकेने ते बांधून द्यायचे या साध्या नियमाचाही बोजवारा उडाला आहे. शहरातील गल्लीबोळांमध्ये उंच गतिरोधक तसेच रम्बलर्स बसवण्याचे पेवच फुटले आहे.

नागरिकांच्या तक्रारींची दखल, पण उपयोग शून्य
- गतिरोधकांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी होऊ लागल्यावर महापालिकेने त्याची दखल घेत गतिरोधकांसदर्भात निश्चित असे धोरण ठरवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.
- अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार या समितीच्या प्रमुख आहेत. पथविभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र राऊत सचिव आहेत. त्यात वाहतूक शाखेच्या अधिकाºयांचाही समावेश आहे.
- या समितीच्या दोन-तीन बैठका झाल्या. मात्र, त्यात चर्चेशिवाय दुसरे काहीच झालेले नाही. अनावश्यक असलेले गतिरोधक काढून टाकण्याचा निर्णय समितीने घेणे अपेक्षित होते; मात्र तसे काहीही झालेले नाही.
मुख्य रस्त्यांसह गल्लीबोळांतही आता मोठ्या संख्येने गतिरोधक व रम्बलर्स बसवले जाऊ लागले आहेत.