पुणे : राज्यात काही घटक जाणीवपूर्वक मराठा विरुद्ध ओबीसी असे वातावरण निर्माण करत आहेत. त्यातून काही प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या प्रश्नांची सोडवणूक करणे, समाजांमधील कटुता कमी करून सामंजस्य निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. यासाठी दोन्ही घटकांना एकत्र घेऊन राज्य सरकारने सामंजस्याचे वातावरण निर्माण करायला हवे. त्यासाठी मोहीम आखल्यास आमच्यासारखे अनेक लोक याला साथ देतील. आम्हाला महाराष्ट्र एकत्र ठेवायचा आहे. ही ऐक्याची वीण दुबळी होता कामा नये, हे राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली.
पवार मंगळवारी पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधत होते. ते म्हणाले, ‘या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. यात राज्य सरकार काही हालचाल करत असल्याचे दिसत आहे, मात्र प्रत्यक्षात त्याची कृती कधी होईल हे स्थिती पाहूनच सांगता येईल. आज या समाजांमधील कटुता कमी करणे, सामंजस्य निर्माण करणे गरजेचे आहे. हे घटक गावात एकत्र कसे राहतील याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने यासाठी दोन समित्या केल्या आहेत. एका समितीत मंत्रिमंडळातील मराठा समाजातील मंत्री आहेत, तर दुसऱ्या समितीत ओबीसी नेतृत्व करणारे घटक आहेत. या दोघांचे प्रश्न वेगळे आहेत. पण आज कटुता कमी करायची असेल, सामंजस्य निर्माण करायचे असेल तर या दोघांना एकत्र बसले पाहिजे. हे काम मुख्यमंत्र्यांनी करणे गरजेचे आहे. त्यात त्यांनी पुढाकार घेतल्यास आमच्यासारखे अनेक लोक साथ देतील. आम्हाला महाराष्ट्र एकत्र ठेवायचा आहे. ही ऐक्याचीची वीण दुबळी होता कामा नये. राज्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत गरजेचे आहे.’
राज्य सरकारची बघ्याची भूमिका
प्रत्येक जातीच्या मागण्या वेगळ्या आहेत. त्यातून कटुता निर्माण होत आहे. आपल्याला गावात एकत्र राहायचे आहे. गावातील प्रश्न राजकारणी लोकांनी एकत्र बसून सोडवायचे आहेत. त्यासाठी एकमेकांविरोधात मोर्चे काढणे हा मार्ग नाही. दुर्दैवाने आज तेच होत आहे. यात राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याचाही आरोप पवार यांनी यावेळी केला.
टीका आयोगावर, उत्तर भाजपकडून
लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी केंद्रीय निवडणूक आयोग विरोधात अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. याबाबत पवार म्हणाले, ‘राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते आहेत. हीदेखील एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था आहे. या संस्थेने निर्माण केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाला देणे गरजेचे आहे. मात्र, राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर आयोग न देता राज्याचे मुख्यमंत्री व त्यांचे सहकारी देत आहेत. यामुळे आयोगाविरोधात गैरविश्वास वाढीला लागत आहे. ही बाब चांगली नाही.’
आयोगाने नोंद घ्यावी
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यात अनेक मतदारसंघांमध्ये नावे वगळली जात असून, काही ठिकाणी वाढविली जात आहे. यामुळे आयोगाबाबत सामान्यांमध्ये गैरविश्वासाचे वातावरण तयार झाले असून, हे चुकीचे आहे. या विश्वासाला आजपर्यंत धक्का लागला नाही. आता मात्र, असे होत आहे. त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत याची नोंद आयोगाने घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.