मुलींच्या लैंगिक शोषणावर इतकी असंवेदनशीलता?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : थेट शरीराशी संबंध न येता केलेला लैंगिक अत्याचार हा बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा होत नसल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी नुकताच दिला होता. त्यावर समाजातून अस्वस्थता व्यक्त होत आहे. मुलांच्या घटनांमध्ये न्यायालय इतके असंवेदनशील कसे? समाजाला न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा असते. जर न्यायाधीशांकडून असे निर्णय दिले जाणार असतील तर न्यायालयाचे दरवाजे कोण ठोठवणार? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.

एका प्रकरणामध्ये बारा वर्षांच्या मुलीचा तिचा फ्रॉक न काढता अत्याचार केल्याबद्दल एका इसमास तीन वर्षे शिक्षा झाली होती. प्रत्यक्ष ‘स्कीन टू स्कीन’ संपर्क आल्याशिवाय बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्याअन्वये तो गुन्हा होत नसून तो केवळ विनयभंग होईल असा निर्णय देत संबंधित आरोपीस मुक्त करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी दिला होता.

भारतीय दंड संहितेखाली विनयभंगासाठी केवळ एक वर्षाची शिक्षा होईल. बाल लैंगिक शोषण विरोधी कायद्याअन्वये आरोपीला तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकणार नाही असा निर्णय दिला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे महाधिवक्ता के. वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर हा विषय उपस्थित केल्यावर त्यांच्या खंडपीठाने तातडीने या अनाकलनीय निर्णयाला आपत्कालीन स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात विधी क्षेत्रासह सामाजिक आणि सोशल मीडियावर देखील पडसाद उमटले आहेत.

चौकट

अकल्पित निर्णय

“ज्यांच्याकडे आधारवड म्हणून पाहावे अशांच्याच काही अकल्पित निर्णयामुळे दिग्मूढ होण्याची वेळ येते. मुळात अल्पवयीन मुलांचे समाजातील विकृत प्रवृत्तींकडून लैंगिक शोषण होऊ नये यासाठी हा विशेष कायदा केला आहे. त्यात कडक व जास्त शिक्षेची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल तातडीने स्थगित करून एक प्रकारे बाल लैंगिक शोषण विरोधी कायद्यालाच संरक्षण दिले असे म्हणावे लागेल.”

- ॲड. शिवराज कदम-जहागीरदार, माजी उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन

चौकट

सर्वोच्च न्यायालयाचे योग्य पाऊल

“उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना कदाचित कुठल्या उद्देशाने बाल लैंगिक शोषण विरोधी कायदा केला आहे याची कदाचित कल्पना नसावी. न्यायाधीशांच्या निकालाच्या म्हणण्यानुसार जर कपडे घालून एखाद्या मुलीला हात लावू शकत असाल तर ते अत्यंत चुकीचे आणि कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का पोहोचविणारे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली हे खूप योग्य पाऊल उचलले.”

- डॉ. रमा सरोदे, वकील

चौकट

न्यायाधिशांचे प्रशिक्षण घ्या

“उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायलयाने स्थगिती देणे आवश्यकच होते. या त्यांच्या निर्णयाचे मी स्वागत करते व त्यासोबतच नव्या कायद्याबद्दल व त्यानंतर दिलेल्या विविध न्यायालयांचे निकाल, तंत्रज्ञानाच्या आधारे पुरावे शोधण्यात झालेल्या प्रगतीबाबत सर्व न्यायाधीशांची संवेदनशीलता व सक्षमीकरण यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयास करते.”

-डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद