कोरेगाव भीमा येथील शौर्यदिन यंदा दोन दिवस

कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी रोजी साजरा करण्यात येणाऱ्या शौर्य दिनाचा सोहळा यंदा ३१ डिसेंबर व १ जानेवारी रोजी साजरा करण्यात येणार आहे.

पुणे : कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी रोजी साजरा करण्यात येणाऱ्या शौर्य दिनाचा सोहळा यंदा ३१ डिसेंबर व १ जानेवारी रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. यंदाच्या सोहळ्यासाठी सुमारे वीस लाख अनुयायी येण्याचा अंदाज असून, त्यासाठी सरकार पातळीवर देण्यात येणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा दोन दिवस पुरवण्यात याव्यात, अशी मागणी कोरेगाव भीमा विजयस्तंभ शौर्य दिन समन्वय समितीने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी विजयस्तंभाच्या विकास करण्याबाबतची घोषणा करण्यात आली; मात्र, अद्याप कार्यवाही झाली नसून सरकारकडून न्यायालयीन वाद असल्याचे खोटे सांगितले जात असल्याचाही आरोप समितीने केला आहे.

शौर्य दिनाच्या तयारीसंदर्भात समन्वय समितीने पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी यावेळी समन्वय समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे, माजी उपमहापौर सिद्धार्थ झेंडे, मिलिंद अहिरे, राहुल तुपेरे, उमेश चव्हाण, नागेश भोसले उपस्थित होते. डंबाळे म्हणाले, ‘गेल्या वर्षी शौर्य दिनाला १६ लाख अनुयायी आले होते. यंदा २० लाख अनुयायी येण्याची शक्यता गृहीत धरून सोयी सुविधा देण्याचे नियोजन समन्वय समिती तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या एकत्रित बैठकीत करण्यात आले आहे. अभिवादनाला येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक महिला तसेच मुलांना त्रास होऊ नये यासाठीच यंदापासून हा सोहळा दोन दिवस अधिकृतरीत्या साजरा करण्याचे समितीने ठरवले आहे. त्यानुसार सरकारी पातळीवर देण्यात येणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा दोन्ही दिवशी पुरवाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. त्यासाठी दोन्ही दिवस प्रशासनाकडून बस सुविधा, पार्किंग सुविधा तसेच अन्य पायाभूत सुविधांची पूर्तता करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन तसेच पोलिस प्रशासनासोबत वारंवार बैठका होत असून, त्यानुसार नियोजन सुरू आहे.’

दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री, वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विजयस्तंभाच्या विकास आराखड्यासाठी शंभर कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली होती. मात्र, दुर्दैवाने दोन वर्षांत यात कोणतीही प्रगती झाली नसल्याचे झेंडे म्हणाले. या परिसरात सुमारे साडेतेरा एकर जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात असून, केवळ अडीच एकर जागेचा वाद न्यायालयात आहे. मात्र तोदेखील बहुतांशी सोडवण्यात यश आल्याचे ते म्हणाले. या जागेसंदर्भात राज्य सरकारने सक्षमपणे बाजू मांडावी जेणेकरून स्मारकाचा विकास करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. स्मारकाच्या विकासासंदर्भात वेगवेगळे विभाग काम करत असून, या सर्व विभागांचे एकत्रित नियोजन करण्यासाठी एका विशेष कंपनी तयार करून समाजकल्याण आयुक्तांना त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमावे. या संदर्भात मुख्यमंत्री तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिल्याचे धेंडे यांनी स्पष्ट केले. स्मारकाभोवतीची मोकळी जागा पीएमआरडीएकडून आरक्षित करण्यात आली आहे. या संदर्भात अधिसूचना काढून ती जागा स्मारकासाठी देण्यात यावी, असेही धेंडे म्हणाले.