पुणे : लवासा हिल स्टेशन प्रकल्प बेकायदेशीर असून, पवार कुटुंबीयांनी सत्तेचा गैरवापर केला आहे. स्वत:च्या फायद्यासाठी त्याची उभारणी केली. शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला दिला नाही, असे आरोप असलेली नाशिकमधील वकील नानासाहेब जाधव यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांना दणका दिला आहे. न्यायालयाने शरद पवार यांच्यासह विरोधी पक्षनेते अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, राज्य सरकार, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन व हिंदुस्थान कन्स्ट्रकशन कंपनी यांना नोटीस पाठविली आहे. सहा आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश नोटिशीमधून देण्यात आले आहेत.
लवासा प्रकल्प खडकवासला धरण प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात विकसित करण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी हिलस्टेशन प्रकल्प उभारण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला. विविध टप्प्यांमध्ये हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यात पहिल्या टप्प्यामध्येच १००० व्हिला आणि ५०० अपार्टमेंट यांचा समावेश होता. मात्र, याचिकाकर्ते ॲड. नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या परवानग्या पूर्णपणे बेकायदेशीर होत्या आणि त्या राजकीय प्रभावाच्या माध्यमातून मिळवल्या होत्या. तसेच शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला दिला नाही, असा दावा करीत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात याचिकेमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांचे त्यांच्याकडून खंडन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ते खरे असल्याचे गृहीत धरायला हवे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.
पवार आणि सुळे यांना या हिल स्टेशन प्रकल्पामध्ये रस होता. त्यामुळे हे आरोप खरे असावेत असे दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. शिवाय लवासाची कल्पनाही पवारांचीच असल्याचेही कागदपत्रांवरून लक्षात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. याशिवाय उच्च न्यायालयाने याचिकेतील आरोपात तथ्य असल्याचे मान्य केले होते. परंतु याचिका दाखल करण्यास उशीर झाला व लवासामध्ये अनेक लोकांनी आपले पैसे गुंतविले असल्याचे कारण देत हा प्रकल्प रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ही जनहित याचिका निकाली काढली होती.
या निकालाला ॲड. जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, सोमवारी (दि. ८) न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड व ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य काही जणांना नोटीस पाठविली असून, सहा आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.