पुणे : राज्यातील सर्व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. विद्यापीठ कायद्यामध्ये महाविद्यालयांचे दर तीन वर्षांनी शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्याची तरतूद असून, त्यानुसार हे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिली.
डाॅ. देवळाणकर म्हणाले की, राज्यातील महाविद्यालये, विद्यापीठांकडून माहिती घेऊन शासनाला अहवाल देणे आणि शासनाच्या आदेश, उपक्रमांची माहिती विद्यापीठे, महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचवणे या प्रकारचे काम उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून प्रामुख्याने करण्यात येते. आता यापुढे जात प्रशासकीय कामाच्या पलीकडे जाऊन नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, गुणवत्ता वाढ अशा विविध मुद्द्यांवर थिंक टँकच्या धर्तीवर काम करण्यात येईल.
नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत बाेलताना ते म्हणाले की, जून २०२३ पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम हा त्यातील पहिला टप्पा असेल. तसेच शासकीय महाविद्यालयांचा ‘संस्था विकास आराखडा’ (आयडीपी) तयार करण्यात येईल. या धोरणामध्ये आंतरविद्याशाखीय शिक्षणासाठी समूह संस्थांची तरतूद आहे. त्याचा प्रायोगिक प्रकल्प औरंगाबाद आणि नागपूर येथे करण्यात येणार आहे.
नॅक मूल्यांकनाबाबत ते म्हणाले की, आतापर्यंत अनेक अनुदानित महाविद्यालयांनी अद्याप एकदाही नॅक मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. नॅक मूल्यांकन बंधनकारक असल्याने महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करून घेण्यासाठी नुकतीच एक कार्यशाळाही घेण्यात आली. त्यात नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यासह मूल्यांकन करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.