पुणे : चौदा वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेत, तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून गर्भवती करणाऱ्या तरुणाला विशेष जलदगती न्यायालयाने वीस वर्षे सक्तमजुरी आणि तीस हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश के. के. जहागीरदार यांनी हा निकाल दिला. सागर सतीश सोनवणे (वय २२, रा. हडपसर) असे शिक्षा झालेल्याचे नाव आहे. दोषी व्यक्तीने दंड न भरल्यास दोन वर्षांचा अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगावा लागेल, तसेच दंडाची संपूर्ण रक्कम पीडितेला देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. आरोपी सागर सोनवणेविरोधात अपहरण, बलात्कार, लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो) अशा विविध कलमांनुसार वानवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत पीडित मुलीच्या आजीने वानवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. ही घटना जानेवारी ते जुलै २०१९ दरम्यान घडली.
आरोपी व पीडित मुलीची मैत्री होती. आरोपीने पीडितेला लग्नाची मागणी घालून तिच्यासोबत वारंवार शरीरसंबंध ठेवले. त्यातून पीडित मुलगी गरोदर राहिली. दरम्यान, ४ जुलै २०१९ रोजी पीडिता सकाळी साडेसहा वाजता शाळेत गेली. शाळा सुटल्यावर पीडितेच्या आजीने तिला घरी जाण्यास सांगितले. पीडिता घरी आली नाही. पीडितेच्या आजीने नातीचा शोध घेतला. त्यानंतर त्यांनी वानवडी पोलिसांत तक्रार दिली. त्यावेळी पीडितेच्या आईने आरोपीला फोन केला असता, त्याने पीडित मुलगी आपल्यासोबत असल्याचे सांगितले. पीडितेच्या आईने पीडिता व आरोपीला वानवडी पोलिस ठाण्यात येण्यास सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी पीडितेचा जबाब नोंदवित आरोपीला अटक केली. सहायक पोलिस निरीक्षक ज्योत्स्ना पाटील यांनी या प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.
डीएनए चाचणी पुरावा ठरला महत्त्वाचा
या खटल्यात विशेष सरकारी वकील अरुंधती ब्रह्मे यांनी कामकाज पाहिले. त्यांनी सरकार पक्षातर्फे आठ साक्षीदार तपासले. त्यामध्ये पीडिता आणि तपासी अंमलदारांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. डीएनए चाचणी पुराव्यातही आरोपी हा पीडितच्या मुलाचा जनुकीय पिता असल्याचे सिद्ध झाले. आरोपीने मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, या प्रकारामुळे पीडितेचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यामुळे आरोपीला अधिकाधिक शिक्षा ठोठावण्यात यावी, अशी मागणी विशेष सरकारी वकील ब्रह्मे यांनी केली. तसेच पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला शासनाच्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितेला भरपाई देण्याचे आदेश दिले.