प्रधानमंत्री आवास योजनेचे प्रस्ताव आठ दिवसांत पाठवा  : जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या ३ ऑक्टोंबरपासून शासनाच्या काही महत्त्वाकांक्षी योजनांचा जिल्हास्तरावर आढावा घेणार आहेत.

ठळक मुद्दे बैठकीत अधिकाऱ्यांना आठ दिवसांत कार्यवाहीची सूचनात्येक योजनेच्या प्रगतीची आकडेवारीनिहाय माहिती संकलित करणार पुणे जिल्ह्यासह सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूरचा आढावा

पुणे : प्रत्येक माणसाला घर मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु करण्यात आली आहे. हा शासनाचा महत्त्वांकाक्षी कार्यक्रम असून ही योजना यशस्वी करण्यासाठी ज्यांना स्वत:ची जागा नाही. त्यांना शासकीय जमीन उपलब्ध करुन द्यावी लागणार आहे. संबंधित गट विकास अधिकारी, तहसीलदार यांनी त्याबाबतचे प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत सादर करावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले. 
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत नवल किशोर राम यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, सहायक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयश्री कटारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येत्या ३ आक्टोंबरपासून शासनाच्या काही महत्त्वाकांक्षी योजनांचा जिल्हास्तरावर आढावा घेणार आहेत. यासाठी  जिल्हा आणि विभागनिहाय समित्या गठीत करणार असून अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण), सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, ग्रामविकासचे सचिव आणि मेडाचे महासंचालक हे पुणे जिल्ह्यासह सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूरचा आढावा घेतील. या समित्या जिल्ह्यातील प्रत्येक योजनेच्या सद्यस्थितीत असलेल्या प्रगतीची आकडेवारीनिहाय माहिती संकलित करणार आहे. तसेच पुढील सहा महिन्यांत योजनांची फलनिष्पत्ती साध्य करण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी  राम यांनी आढावा बैठक घेतली.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ही ग्रामीण भागातील गरीब माणसाला घरकूल मिळवून देण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. संबंधित गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांनी समन्वयाने काम करुन विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव मोजणीसह इतर सर्व बाबींची पूर्तता करुन पाठवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राम यांनी दिले आहेत. प्रांताधिकाºयांनी येत्या तीन दिवसांत या संदर्भात बैठक घेऊन त्याचा पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राबविण्याबाबत नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन कार्यवाही करावी, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. 
दरम्यान, जलयुक्त शिवार, महानरेगा, धडक विहीर योजना, शेततळे आदींबाबत झालेली कार्यवाही, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जलयोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा विकास प्रकल्पाचीही बैठकीत माहिती घेण्यात आली. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी जिल्ह्याचे उद्दिष्ट, पूर्ण झालेले काम, प्रगती पथावर असलेले काम, दलित वस्ती सुधार योजना, ठक्करबाप्पा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आदींचा आढावाही राम यांनी घेतला.