साहित्य परिषदेच्या महत्त्वपूर्ण फाइलींचे गुपचूपपणे ‘हस्तांतरण;’ विद्यमान पदाधिकारी अनभिज्ञ
By नम्रता फडणीस | Updated: April 10, 2026 11:45 IST2026-04-10T11:43:05+5:302026-04-10T11:45:03+5:30
मुळात परिषदेच्या अधिकृत फाइली बाहेर कशा गेल्या? त्या आतापर्यंत कुठे होत्या? आणि त्या अशा पद्धतीने गुपचूप का दिल्या गेल्या?

साहित्य परिषदेच्या महत्त्वपूर्ण फाइलींचे गुपचूपपणे ‘हस्तांतरण;’ विद्यमान पदाधिकारी अनभिज्ञ
पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर माजी पदाधिकाऱ्यांनी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांशी विसंवादाचा पवित्रा घेतला आहे. परिषदेच्या कार्यभार हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे न राबविता परिषदेच्या महत्त्वाच्या फाइली कुणालाही कल्पना न देता गुपचूपणे हस्तांतरित केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेत असलेले दोन माजी पदाधिकारी चार दिवसांपूर्वी अचानक परिषदेत आले. त्यांनी कोणालाही न कळू देता आणि न कळविता दहा ते पंधरा महत्त्वाच्या फाइली एका महिला कर्मचाऱ्याकडे सुपुर्द केल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या हालचालीची विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना माहितीच नव्हती. मुळात परिषदेच्या अधिकृत फाइली बाहेर कशा गेल्या? त्या आतापर्यंत कुठे होत्या? आणि त्या अशा पद्धतीने गुपचूप का दिल्या गेल्या? असे सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. सध्या या फाइलींची तपासणी सुरू असून, संबंधित माजी पदाधिकाऱ्यांकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागविण्यात येणार आहे.
दरम्यान, परिषदेच्या निवडणुकीत ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’ने विजय मिळवत ‘परिवर्तन उत्कर्ष आघाडी’चा पराभव केला. या पराभवाचा माजी पदाधिकाऱ्यांना मोठा धक्का बसल्याची चर्चा आहे. निवडणुकीपूर्वी २६ मार्च रोजी जुन्या कार्यकारिणीने बैठक घेतली होती. नियमानुसार नव्या कार्यकारिणीला बैठकीसाठी निमंत्रित करणे अपेक्षित असताना तसे झाले नाही. त्यानंतर १ एप्रिल रोजी नव्या कार्यकारिणीने पदभार स्वीकारला; मात्र, माजी पदाधिकाऱ्यांकडून महत्त्वाची कागदपत्रे, आर्थिक हिशेब, बँक व्यवहार आणि ठेवी असा कार्यभार प्रत्यक्षात हस्तांतरित करण्यात आलेला नव्हता. या संदर्भात नव्या कार्यकारिणीने सूत्रे घेण्यापूर्वीच माजी पदाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला होता.
त्यावर उत्तर देताना माजी प्रमुख कार्यवाह सुनीताराजे पवार यांनी मतमोजणीतील गैरप्रकारांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे कळविले होते. नव्या कार्यकारिणीला पदभार स्वीकारण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे माजी पदाधिकाऱ्यांना विद्यमान पदाधिकाऱ्यांकडे कार्यभार हस्तांतरित करणे भाग होते. या पार्श्वभूमीवर, नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेत माजी पदाधिकारी परिषदेत आले आणि गुपचूप फाइली हस्तांतरित केल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकारामागील नेमका हेतू काय? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.