पुणे :शाळा दत्तक याेजनेच्या माध्यमातून एकाही झेडपी शाळेचे खाजगीकरण केले जाणार नाही. शाळांमधील विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शिक्षणासाेबत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्यासाठी खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर रकमेचा वापर केला जाईल. काेणालाही शाळेची मालकी दिली जाणार अथवा काेणता अधिकार दिला जाणार नाही असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या वतीने उल्लास - नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा आणि राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत केसरकर बाेलत हाेते. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक प्रदिपकुमार डांगे, एससीईआरटीचे संचालक अमाेल येडगे, शिक्षण संचालक (याेजना) महेश पालकर आदी अधिकारी उपस्थित हाेते.
केसरकर म्हणाले, राज्यातील अनेक शाळांमध्ये पायाभूत साेयीसुविधा नाहीत. वाबळेवाडी येथील शाळेत सीएसआर फंडातून सुविधा निर्माण केल्या. त्याच धर्तीवर शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी कंपन्यांकडून सीएसआर माध्यमातून आर्थिक मदत घेतली जाईल. सीईओंनी मदत देणाऱ्या कंपनीची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी नाही ना हे तपासून निर्णय घ्यायचा आहे. शाळेत इयत्ता सहावीनंतर व्यवसायिक, कृषी क्षेत्राशी शिक्षण दिले जाणार आहे.
कमी खर्चात दर्जेदार शिक्षण मिळेल-
समूह शाळांच्या माध्यमातून झेडपी शाळा बंद करायच्या आहेत ही केवळ ओरड आहे. त्याउलट अंगणवाडीला संलग्न १७ हजार पूर्वप्राथमिक (ज्युनिअर आणि सिनिअर केजी) शाळा निर्माण करू. एकाच केंद्रात विद्यार्थ्यांना कला, क्रीडा सुविधांसह एकत्रित शिक्षणाचा अनुभव घेता येईल. कमी खर्चात मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भात एसटी साेबत चर्चा सुरू आहे. मुलांची सुरक्षितता ही शिक्षणाधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. घाट क्षेत्रात पाच मुले असतील तरी ती शाळा चालणार बंद पडणार नाही. मात्र, जेथे गरज असेल तेथे समूह शाळा सुरू करू असेही केसरकर यांनी सांगितले.