पुणे: राज्य सरकारने कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र त्यातुलनेत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने लाभार्थी कामगार त्रस्त झाले आहेत. कामगार व आस्थापना यांच्यात समन्वय ठेवण्याचे कामगार आयुक्त कार्यालयाचे मूळ कामच यात मागे पडले आहे. पुण्यासह राज्यातील बहुसंख्य विभागीय कामगार आयुक्त कार्यालयांमध्ये हीच स्थिती असल्याचे कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
कोरोना काळात राज्य सरकारला राज्यातील संघटित तसेच असंघटित कामगारांची सरकारी यंत्रणांकडे माहितीच जमा नसल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर या दोन्ही क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करण्याचे काम कामगार आयुक्त कार्यालयाला देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या ई-श्रम पोर्टलवर कामगारांची नोंदणी करून घेण्याबरोबरच घरेलू कामगार, बांधकाम क्षेत्रातील मजूर या क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करून त्याचे रेकॉर्ड या कार्यालयाला ठेवावे लागते आहे. त्याचबरोबर असंघटित क्षेत्रातील रिक्षाचालकांच्या नोंदणीपासून किमान १५ वेगवेगळ्या कामातील कामगारांची नोंदणीही हेच कार्यालय करत असते.
या सर्व क्षेत्रातील नोंदणी केलेल्या कामगारांसाठी राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहे. घरेलू कामगार म्हणून नोंदणी केलेल्या कामगारांना सरकारच्या थेट आर्थिक मदतीसह आरोग्य तसेच अन्य काही सुविधा दिल्या जातात. बांधकाम कामगारांना मध्यान्हीच्या भोजनासह त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती वगैरे अनेक योजना आहेत. त्याचेही काम याच कार्यालयाकडे आहे. त्याच्या स्वतंत्र नोंदणी कराव्या लागतात.
या सर्व कामांसाठी कार्यालयाकडे कर्मचारी मात्र नाही. पुणे विभागीय कार्यालयातच तब्बल ४३ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यात कारकूनपदापासून ते सहायक उपायुक्तांपर्यंत अनेक पदांचा समावेश आहे. अधिकारी पद रिक्त असेल तर त्याचा परिणाम थेट कामावर होत असतो. तसा तो कामगार आयुक्त कार्यालयात होत आहे. नोंदणी करण्यासाठी म्हणून आलेल्या कामगारांना किंवा त्यांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना नंतर एकदोन दिवसांनी या असे सांगून परत पाठवले जात असल्याचा अनुभव काही कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितला.
नोंदणीसाठी आता ऑनलाईन व्यवस्थाही कार्यरत
वरिष्ठ कार्यालयाने रिक्त पदांची यादी तयार करून राज्य लोकसेवा आयोगाकडे दिली आहे. पदे भरण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कोणाचीही कामे अडू नयेत असाच कार्यालय व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचाही प्रयत्न असतो. नोंदणीसाठी आता ऑनलाईन व्यवस्थाही कार्यरत आहे. त्यामुळे शक्यतो कामे अडून रहात नाहीत.- शैलेंद्र पोळ, अतिरिक्त कामगार आयुक्त, पुणे विभागीय कामगार आयुक्त कार्यालय.
कर्मचाऱ्यांची संख्या अपूरी आहे ही वस्तुस्थिती
कामगार आयुक्त कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या अपूरी आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही वारंवार त्यांच्याकडे मागणी केली आहे. कामगारांची नोंदणी होणे ही त्यांच्यासाठी सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीची आवश्यक गोष्ट आहे. अनेक संघटना त्यांच्या सदस्यांची नोंदणी करण्यासाठी जातात, त्यावेळी त्यांना नंतर या असे सांगितले जाते.- सुनिल शिंदे, अध्यक्ष, असंघटित कामगार काँग्रेस