"दूध व पोषण आहार पुरवठ्यामध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा, राज्यातील सरकार दलाली सरकार"

पुणे : राज्यातील आदिवासी शाळेतील दूध पुरवठ्यामध्ये व समाज न्याय विभागाकडून होणाऱ्या पोषण आहार वितरणामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी केला.

पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, निनावी व्यक्तीने मला ११ फाईल पाठवल्या आहेत. त्यातील केवळ दोन फाईल मी आणल्या असून, यात आदिवासी आश्रम शाळेतील दुध पुरवठ्याची आहे. यात विद्यार्थ्यांना २०० मीली दुध पुरवले जाते व यासाठी पहिला करार २०१९ चा आहे. या करारात ४६.४९ रुपये दर होता. चितळे, महानंद यांचा. अमुलचा दर ४९. ७५ पैसे होता. त्या दराने दुध पुरवठा होत होता. परंतु, २०२३-२४ मध्ये मात्र हा दर १४६ रुपये दर झाला आहे. १६४ कोटी रुपयांचे हे टेंडर आहे. एवढ्या महागड्या दराने दुध खरेदी करून हे सरकार आदीवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना पुरवत आहे का, असा प्रश्न करून त्यांनी यात ८० कोटी रुपयांची दलाली दिली गेली असल्याचा आरोप केला. पुण्यातील आंबेगाव तालुक्यातील खाजगी दुध डेअरी आणि कोल्हापुर जिल्ह्यातील सत्ताधारी नेत्याच्या दुध संघाला हे काम दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पवार यांनी दुसरी फाईलही उघड केली. यात सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृह आणि निवासी शांळामधील भोजन पुरवठ्याच्या टेंडरमध्ये २५ टक्के दलाली दिली गेली असल्याचा आरोप केला. एक हजार ५० कोटी रुपयांचे हे टेंडर असून, यात चार कंपन्या आहेत. ज्यांचा लाड पुरवला गेला असल्याचे सांगून त्यांनी प्रसाद लाड यांच्यावर टीका केली. ब्रिक्स इंडीया, बीव्हीजी, ई- गव्हर्नन्स या इतर तीन कंपन्या असून, या कंपन्यांना पोषक आहार पुरवन्याचा अनुभव नसल्याचे सांगत त्यांनी याविरोधात पीएमओ, सीएमओ, ॲन्टीकरप्शनकडे तक्रार देणार असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान ब्रीक्स इंडीया कंपनीचे संचालक हसन मुश्रीफ यांचे जावई असून, ब्रीक्स इंडीया कंपनी स्वच्छतेचे काम करते. पण ही स्वच्छतेची कामे करता करता ही कंपनी सरकारची तिजोरी साफ करायला लागली असल्याचा आरोप पवार यांनी यावेळी केला

केजरीवाल यांची अटक म्हणजे हुकुमाशीला सुरुवात :

कुठलेही पुरावे नसताना एका मुख्यमंत्र्यांना अटक केली जाते. २०२४ नंतर काय होईल याची ही सुरुवात आहे. पण आम्ही सर्व जण अरविंद केजरीवाल सोबत आहोत. केवळ दडपशाही करणारे हे भाजप सरकार असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

हे दलाली सरकार
शेतकऱ्यांच्या दुधाला पाच रुपये अनुदान द्यायला या सरकारकडे पैसे नाहीत. पण खाजगी दुध कंपनीला १०० कोटी रुपये दलाली द्यायला पैसे आहेत. परीक्षा शुल्क १००० रुपयांवरुन १०० रुपये करा, अशी मागणी आम्ही केली होती. सरकारने सांगितले पैसे नाहीत. पण पोषण आहार पुरविणाऱ्या कंपन्यांना दलाली द्यायला पैसे आहेत. हे सरकार २५ ते ५० टक्के दलाली घेत असून हे दलाली सरकार असल्याचे पवार म्हणाले