सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या उत्पन्नात १०० कोटीची घट;अनावश्यक खर्चाला लावणार कात्री

केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातही कपात होणार

ठळक मुद्देयंदा विद्यापीठाचे ५०० ते ५२५ कोटी रूपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले जाणार

पुणे: कोरोनामुळे सर्वांचीच आर्थिक कोंडी झाली असून व्यक्तिंसह विविध संस्थांच्या उत्पन्नातही मोठी घट झाली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठही त्याला अपवाद नसून विद्यापीठाचे उत्पन्न तब्बल १०० ते १२५ कोटींनी घटणार आहे. परिणामी यंदा विद्यापीठाचे ५०० ते ५२५ कोटी रूपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठाकडून नव्या बांधकांसह विविध अनावश्यक खर्चाला कात्री लावली जाणार आहे.विद्यापीठाकडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून विद्यापीठाला सुमारे १२० ते १३० कोटी रुपये मिळतात. तसेच बँकांमधील ठेवींच्या व्यापापोटी सुमारे ४० ते ४५ कोटी रुपये मिळतात. मात्र, कोरोनामुळे बँकेच्या व्याजदरात मोठी घट झाली आहे. तसेच विद्यापीठाला अलिकडच्या काळात परीक्षा शुल्कातून निधी मिळण्याची शक्यता नाही. त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातही कपात होणार आहे. विद्यापीठाला मिळणारे उत्पन्न आणि होणारा खर्च याची सांगड घालण्यासाठी विद्यापीठाने अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांची संख्या मोठी असल्यामुळे विद्यापीठाने विद्यापीठ फंडातून काही कर्मचा-यांची नियुक्ती केली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सुमारे काही कोटी रुपए खर्च होतो. त्यामुळे या पुढील काळात कंत्राटी कामगार नियुक्तीवरही निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाने या पूर्वीच सध्या सुरू असलेली बांधकामे पूर्ण झाल्याशिवाय नवीन बांधकाम करायचे नाही,असा निर्णय घेतला होता. परंतु, कोरोनामुळे आता कोणतेही नवीन बांधकाम केले जाणार नाही. तसेच विविध परिसंवाद, चर्चासत्र, प्रशासकीय कार्यक्रमांच्या आयोजनावरचा खर्चही कमी करण्यात येणार आहे.विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या व अधिसभेच्या एका बैठकीस सुमारे ७ ते १० लाख रुपये खर्च येतो. परंतु,ऑनलाईन पध्दतीने बैठक घेतल्यामुळे हा खर्च केवळ ५ हजार रूपर्यांपर्यंत येतो.त्याचप्रमाणे येत्या १५ जून रोजी सुध्दा अधिसभेची बैठक सुध्दा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्याबाबत राज्यपाल कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.या अधिसभेच्या बैठकीत अर्थसंकल्पास मंजूरी घेतली जाणार आहे,असे सूत्रांनी सांगितले.