दीपक होमकर
पुणे : विनाअनुदानित शाळेतील पगार आम्ही करू, त्यासाठी हजार-दोन हजार कोटींंचे बजेट वाढवू, असे आश्वासने उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिले हाेते. मात्र शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रथमत: अतिरिक्त शिक्षक समायाेजन करू, मगच विनाअनुदानित शिक्षकांचा विचार करू, असे सांगत पाटील यांच्या आश्वासनाला बगल दिला आहे.
विनाअनुदानित शाळांना २०-२० टक्क्यांनी दरवर्षी अनुदान वाढवून पाच वर्षांत तेथील शिक्षकांचे १०० टक्के वेतन सरकार देत आहेच. आता प्रथमत: अतिरिक्त शिक्षक किती आहेत ते पाहून त्यांचे समायोजन करून मगच विनाअनुदानित शिक्षकांचा विचार करू. यासाठी मला किमान चार महिने तरी वेळ द्या, अशी भूमिका शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केली.
दरम्यान, शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे वेतनही शासनाकडून करू, शैक्षणिक संस्थांनी त्यांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून मुलांची फी कमी करावी, अशी भूमिका उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली होती. याबाबत केसरकर यांना विचारले असता ते म्हणाले की, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्यानंतरच विनाअनुदानित शिक्षकांचा विचार आम्ही करणार आहोत. सध्या तातडीने त्यावर निर्णय देऊ शकत नाही. मात्र या प्रश्नावर कोणाला आंदोलन करून श्रेय लाटायचे असेल तर त्यांनी खुशाल ते करावे. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि राज्याचे बजेट यावर अभ्यास झाल्याशिवाय कोणतेही निर्णय होणार नाहीत.
वेतनासाठी तब्बल १ लाख ४२ हजार कोटी
शालेय शिक्षकांच्या वेतनासाठी राज्याकडून तब्बल ६० हजार कोटी रुपये खर्च होतात, तर प्राध्यापकांच्या पगारासाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. शिक्षकांच्या वेतनासाठी शासनाच्या तिजोरीतून ४२ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तब्बल एक लाख ४२ हजार कोटी रुपये खर्च होतात.