पुणे : पाच वर्षांची मुदतवाढ घेतल्यांनंतर दशकांनंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक होत असून, निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. मात्र, परिषदेची कार्यकारिणी बेकायदेशीर असल्याचे सांगत परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी धर्मादाय आयुक्तांनी प्रशासक नियुक्त करावा आणि प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली निवडणूक घ्यावी या मागणीसाठी राजकुमार धुरगुडे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेसह राज्य धर्मादाय आयुक्त, मुंबई, धर्मादाय उपायुक्त आणि सह धर्मादाय आयुक्त पुणे विभाग यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.
साहित्य परिषदेची कार्यकारिणी बेकायदेशीर आहे. याबाबत महाराष्ट्र साहित्य परिषद संरक्षण कृती समितीने सह धर्मादाय आयुक्तांकडे पूर्वीच याचिका दाखल केली आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित असून, अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्तांनी निश्चित मुदतीत निर्णय द्यावा अन्यथा प्रशासकाची नियुक्ती करून त्यांच्या नियंत्रणाखाली निवडणूक घ्यावी असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे या संस्थेच्या संदर्भात राज्य धर्मादाय आयुक्त, मुंबई, धर्मादाय उपायुक्त मुंबई आणि पुणे येथील सह धर्मादाय आयुक्त १ यांनी नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे उल्लंघन करून आणि कायदेशीर प्रक्रिया धाब्यावर बसवून एकाच दिवशी तीन वेगवेगळे आदेश काढले. न्यायदानामध्ये कोणतीही कृती कोणाविरुद्धही गोपनीय पद्धतीने करता येत नाही. गोपनीय पद्धतीने न्यायाधीश बदलण्याची कृती बेकायदेशीर आहे, असा आरोप करीत, यासंदर्भात त्यांनी दिलेल्या आदेशांविरुद्ध साहित्य परिषदेनेदेखील मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलौती आणि त्यांच्या कार्यालयाने केलेल्या बेकायदेशीर कार्यवाहीची चौकशी करावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
Web Summary : Maharashtra Sahitya Parishad's election is challenged in court, citing an illegal executive body. A plea seeks an administrator to oversee the election due to pending decisions and alleged procedural violations by charity commissioners.
Web Summary : महाराष्ट्र साहित्य परिषद का चुनाव अदालत में चुनौती, अवैध कार्यकारी निकाय का हवाला। लंबित निर्णयों और धर्मादाय आयुक्तों द्वारा कथित प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के कारण चुनाव की देखरेख के लिए एक प्रशासक की याचिका।