ईडीची सहारा समूहावर मोठी कारवाई! लोणावळ्यातील अ‍ॅम्बी व्हॅलीची ७०७ एकर जागा जप्त
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2025 20:49 IST2025-04-15T20:35:01+5:302025-04-15T20:49:04+5:30
ईडीने अ‍ॅम्बी व्हॅली सिटीमधील ७०७ एकरची जमीन जप्त केली आहे.
ईडीची सहारा समूहावर मोठी कारवाई! लोणावळ्यातील अ‍ॅम्बी व्हॅलीची ७०७ एकर जागा जप्त
ED attaches Aamby Valley Land: अंमलबजावणी संचालनालयाने सहारा ग्रुपवर मोठी कारवाई करत लोणावळा येथील अ‍ॅम्बी व्हॅली सिटीमधील ७०७ एकरची जमीन जप्त केली आहे. या जमिनीची अंदाजे बाजारभाव किंमत सुमारे १४६० कोटी रुपये आहे. ही जप्ती मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे. ही जमीन बेनामी नावांनी खरेदी केल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
सहारा ग्रुपच्या विविध कंपन्यांकडून घेतलेल्या पैशांनी ही हजारो कोटींची जमीन खरेदी करण्यात आली होती. याची खरी मालकी लपविण्यासाठी बनावट नावांनी नोंदणी करण्यात आली होती, अशी माहिती ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. "सहारा ग्रुपच्या कंपन्यांकडून घेतलेल्या पैशांचा वापर करून बेनामी नावांनी ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती," असेही अधिकाऱ्याने सांगितले.
ED, Kolkata has attached lands in the name of various individuals measuring 707 Acres having approximate market value of Rs. 1460 Crore in the Amby Valley City, Lonavala of Sahara Group under the provisions of PMLA, 2002 in a money laundering case against Sahara India and its…
— ED (@dir_ed) April 15, 2025
ओडिशा, बिहार आणि राजस्थान पोलिसांनी नोंदवलेल्या ३ एफआयआरच्या आधारे ईडीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. मेसर्स हुमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध आयपीसी, १८६० च्या कलम ४२० आणि १२० ब अंतर्गत याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर, सहारा ग्रुपच्या कंपन्या आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांविरुद्ध ५०० हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले. यापैकी ३०० हून अधिक प्रकरणे पीएमएलए अंतर्गत नोंदवण्यात आली आहेत.
सहाराने लाखो लोकांना जास्त नफ्याचे आमिष दाखवून पैसे जमा करायला लावले, नंतर त्यांचे पैसे वेळेवर परत केले गेले नाहीत किंवा व्याजही दिले गेले नाही, उलट त्यांना पुन्हा गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले गेले असे विविध तक्रारींमध्ये म्हटलं होतं. या कंपन्या मोठ्या नफ्याचे आणि चांगले कमिशन देण्याचे आमिष दाखवून लोकांना आकर्षित करत असत. जमा केलेल्या पैशांचा ठेवीदारांना कोणतीही माहिती न देता गैरवापर करण्यात आला. पैसे परत करण्याऐवजी, लोकांना त्यांची मुदतपूर्ती रक्कम दुसऱ्या योजनेत पुन्हा गुंतवावी लागली. खात्यांमध्ये फेरफार करून जुने पैसे परत मिळत असल्याचे दाखवले जात होते परंतु प्रत्यक्षात ते नवीन योजनेत गुंतवलेले दाखवले जात होते.