भावनांवर स्वार सत्ताधाऱ्यांकडे अर्थभान नाही : भालचंद्र मुणगेकर  

देश आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या आर्थिक अज्ञानातून हे संकट निर्माण झाले आहे...

ठळक मुद्देपक्षभेद विसरून अर्थतज्ज्ञांच्या परिषदेचे आवाहनसार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावीअर्थचक्र गतिमान होणे गरजेचे आहे व ते लोकांकडे पैसा आल्याशिवाय ते शक्य नाही..

पुणे: भावनांवर स्वार झालेल्या सत्ताधाऱ्यांकडे अर्थभान नाही. नोटाबंदी, जीएसटी या चुकीच्या निर्णयांमुळे देश आर्थिक मंदीत प्रवेश करत आहे. यातून वाचायचे असेल तर सत्ताधाऱ्यांनी पक्षीय भेद विसरून देशातील अर्थतज्ज्ञांची एक गोलमेज परिषद आयोजित करावी, असे आवाहन प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ, माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केले. 
काँग्रेसभवनमध्ये मुणगेकर यांनी अर्थव्यवस्थेपुढील मंदीचे आव्हान व त्यावरील उपाययोजना या विषयांवर माध्यम प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधला. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, मोहन जोशी, अजित दरेकर, गोपाळ तिवारी यावेळी उपस्थित होते. मुणगेकर म्हणाले, देश आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या आर्थिक अज्ञानातून हे संकट निर्माण झाले आहे, मात्र ते मान्य करायला त्यांचा अहंकार आड येतो आहे. अर्थचक्र निर्माण करणाऱ्या विविध क्षेत्रांसमोर आर्थिक अडचणी तयार होत आहेत. यावर तत्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ते भान दिवंगत अरूण जेटली यांच्याकडे होते, मात्र सत्ताधाऱ्यांमध्ये आता असे कोणीही नाही व त्यांना कोणाचे ऐकायचेही नाही.  
आर्थिक अडचणी स्पष्ट करताना मुणगेकर म्हणाले, चार वर्षांपुर्वी घेतलेला नोटाबंदी व दोन वर्षांपुर्वी घेतलेला जीएसटीचा निर्णय या सगळ्याच्या मुळाशी आहे. छोटे, मध्यम व्यापाऱ्यांचे कंबरडे त्यातून मोडले. बचत, गुंतवणूक, आयात, निर्यात, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत सर्वच घटकांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. कोळसा, स्टील, खते, मिनरल्स या उद्योगांचे उत्पादन घटत आहे. हे कशामुळे होत आहे हे कळत नसल्यामुळेच कॅब सारख्या वाहनव्यवस्थेवर त्याचे खापर फोडण्याचा वेडेपणा अर्थमंत्री करत आहेत. यातून वाचायचे असेल तर देशातील अर्थतज्ञांना एकत्र करून राज्यकर्त्यांनी त्यांची गोलमेज परिषद आयोजित करून तिथे हा विषय मांडायला हवा. चचेर्तूनच उपाययोजना सापडतील.

सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी
अर्थचक्र गतिमान होणे गरजेचे आहे व ते लोकांकडे पैसा आल्याशिवाय ते शक्य नाही. पैसा आणायचा असेल तर मग खासगी गुंतवणूक सोडून सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक करायला हवी. काही उद्योगांना जीएसटीत सवलत द्यायला हवी. वाहन व बांधकाम या दोन्ही क्षेत्रांना प्राधान्य द्यावे तसेच आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावरील खर्च वाढवावा. त्यामुळे स्थितीत थोडातरी फरक पडेल असे मुणगेकर म्हणाले.