पुणे: थकीत कर्ज वसूल व्हावे यासाठी राज्य सरकारने रुपी को-ऑप बँकेच्या विशेष एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढ मिळाल्यास बँकेच्या काही थकबाकीदारांनी कर्ज परतफेड करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यानुसार सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. बँकेची अद्यापही १५१९.९ कोटी रुपये इतकी रक्कम येणे बाकी आहे.
पुण्यातील रुपी को-ऑप. बँक लि. या बँकेस ‘विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना’ मंजूर करण्याबाबत सहकार आयुक्तांनी १४ मार्च २०१७ रोजी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार सरकारने या योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ही योजना ३१ मेपर्यंत वाढविण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवरील निर्बंधास प्रत्येक वेळी ज्या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिली, त्या कालावधीपर्यंत सरकारने रुपी बँकेच्या विशेष एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ दिली आहे. बँकेत ३१ डिसेंबरअखेर १ हजार ३३८ एनपीए कर्जखाती असून या खात्यामधून मुद्दल २७१ कोटी ७१ लाख व व्याज १ हजार २४८ कोटी १९ लाख अशी एकूण १ हजार ५१९ कोटी ९ लाख इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. ही सर्व खाती खूप जुनी असून बँकेचे अन्य सक्षम बँकेत विलीनीकरण होण्यासाठी सदर खात्यांमध्ये वसुली होणे आवश्यक आहे. थकीत कर्जाची वसुली होऊन बँकेचा संचित तोटा कमी होऊन बँकेस वाढीव तरलता उपलब्ध होईल. याकरिता बँकेने कर्ज खात्यावरील व्याजात काही सूट दिल्यास काही थकबाकीदारांनी सदर योजनेंतर्गत कर्जखाती बंद करण्याची तयारी दर्शविल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बँकेचे हित लक्षात घेऊन या योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी सहकार आयुक्तांनी ५ डिसेंबर रोजी पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.