नसरापूर : नियोजित पुणे रिंगरोड आणि औरंगाबाद पुणे ग्रीनफिल्ड महामार्गामुळे भोर तालुक्यातील शिवरे येथील सुमारे २२३ एकर पेक्षा अधिक बागायती जमीन शासन अधिग्रहीत करणार असल्याने येथील अल्पभूधारक शेतकरी पूर्णपणे उध्वस्त होईल. चुकीची अधिसूचना रद्द करून पूर्वनियोजित आराखड्याप्रमाणे रिंगरोड करावा, त्याकरीता शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा. तसेच शिवरे येथे पुणे सातारा महामार्गावरील मंजूर उड्डाणपुलाचे कामात होत नसल्याच्या निषेधार्थ शिवरे सुमारे दोन हजार पेक्षा अधिक ग्रामस्थांनी रविवारी (दि. ९) पाळीव जनावरांसह पुणे सातारा महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन केले.
यावेळी एन एच आय चे अधिकारी राम लथड आणि भोर तहसीलदार सचिन पाटील यांना शिवरे ग्रामस्थांचा वतीने निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी या अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या मागण्या व भावना जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात येतील तदनंतर त्यावर योग्य तो सकारात्मक निर्णय होईल असे उपस्थित ग्रामस्थांना सांगितल्याने काही कालावधी करिता तूर्त आंदोलन मागे घेण्यात आले.
यापूर्वी प्रस्तावित रिंगरोड डोंगरी व जिरायती जमिनीतून जात होता. मात्र, आता रिंगरोडची शासनाकडून पुन्हा आखणी बदलण्यात आली आहे. रिंगरोड व पुणे संभाजीनगर हरितक्षेत्र राजपत्र अधिसूचनेनुसार या भागातील ९९ महसुली गट बाधित होत आहेत. बारमाही बागायती असणारे एकट्या शिवरे गावाचे तब्बल २२३ एकर क्षेत्र संपादित होणार आहे. याला शिवरे येथील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानादेखील शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्या निषेधार्थ शिवरे ग्रामस्थांनी रास्ता रोकोचा करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला होता. न्याय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देखील आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात येऊन शासकीय अधिकाऱ्यांना काळे निशाण दाखवून निषेध व्यक्त करण्यात आला. पुणे-सातारा महामार्गाच्या दुतर्फा शिवरे ग्रामस्थ व गराडे येथील काही ग्रामस्थ मोठया संख्यने उपस्थित होते. रिंगरोडमधील अधिग्रहण अधिसूचना त्वरित रद्द करावी तसेच शिवरे फाटा येथील उड्डाणपुलाचे काम त्वरित करावे. तब्बल २२३ एकर बागायती क्षेत्र यामध्ये संपादित होणार असल्याने गावच्या अस्तित्वावर घाव घालणारी ही बाब असून येथील शेतकऱ्यांनी यापुढे जगायचे कसे, असा सवालही ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.