चर्चेतच अडकली दहावीची निकाल प्रक्रिया

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील इयत्ता दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. मात्र, या विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा जाहीर करावा, यासंदर्भातील प्रक्रिया अद्याप निश्चित झाली नसून केवळ चर्चेतच अडकली आहे. राज्य शासन याबाबत केव्हा व काय निर्णय घेणार याकडे विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष लागले आहे.

कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर बोलवून त्यांची परीक्षा घेणे अडचणीचे ठरले असते. त्यामुळे सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डासह राज्य मंडळाने सुद्धा इयत्ता दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी इतर राज्यांकडून दहावीच्या निकालाबाबत कोणते सूत्र स्वीकारले जाते, याचा अभ्यास केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. सीबीएसईने वर्षभर शाळांनी केलेल्या अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारावर दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाणार असल्याचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. परंतु, राज्य शासनाने अद्याप याबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांसह शिक्षण तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत इयत्ता दहावीच्या निकालाबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यानंतरही समितीच्या इतर सदस्यांच्या तीन बैठका झाल्या. त्यात इयत्ता नववीतील गुणांच्या आधारे दहावीचा निकाल प्रसिद्ध करावा, दहावीतील अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करावा. तसेच इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी प्रवेश पूर्व परीक्षा घेण्यात यावी, असे पर्याय समोर आले होते. त्यातील एकाही पर्यायावर अंतिम निश्चिती झाली नाही. मात्र, राज्य शासनाने निकालाबाबत केवळ चर्चा न करता अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नाव न सांगण्याच्या अटीवर आता शासनाने स्थापन केलेल्या समितीतील सदस्यांकडूनही केली जात आहे.

--------------------

वेगवेगळ्या प्रवेशपूर्व परीक्षा घेणार का?

इयत्ता दहावीच्या निकालावर विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यासक्रमास प्रवेश दिला जातो. परीक्षा न घेतल्यास प्रवेशपूर्व परीक्षेचा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे. मात्र, कला, वाणिज्य, विज्ञान या वेगवेगळ्या शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र प्रवेश पूर्व परीक्षा घेणार का? सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार प्रवेशपूर्व परीक्षेचा पर्याय देणार का? असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्यामुळे राज्य शासन काय निर्णय घेणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.