पीएमआरडीएच्या सुविधा भूखंडांच्या ई लिलावाला प्रतिसाद

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सुविधा भूखंडांच्या सुरू केलेल्या ई-लिलावास प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत ६५ व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे.

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सुविधा भूखंडांच्या सुरू केलेल्या ई-लिलावास प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत ६५ व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे. तर त्यातील दहा व्यावसायिकांनी अर्ज भरले आहेत. पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची उपलब्धता वाढविण्याकरिता सुविधा भूखंडांचा ई-लिलाव करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
पीएमआरडीएच्या अखत्यारीतील शासकीय भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने खासगी विकासकांना देण्यात येणार आहेत. या ई-लिलाव प्रक्रियेमध्ये मांजरी बुद्रुक, वाघोली, पिसोळी, हिंजवडी, बावधन बुद्रुक, म्हाळुंगे येथील भूखंडांचा समावेश आहे. या भूखंडांचा शाळा व रुग्णालयांसाठी वापर आरक्षित करण्यात आला आहे. पीएमआरडीएने हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाकडील जमिनींपैकी काही भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहेत. ई-लिलाव पद्धतीने समाविष्ट भूखंडाची किंमत व इतर सर्व सविस्तर माहिती पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणा-या निविदा धारकांसाठी १५ डिसेंबरपासून नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. यासंदर्भात पीएमआरडीएच्या कार्यालयामध्ये २० डिसेंबर रोजी निविदा पूर्व बैठकीही घेण्यात आलेली होती. या प्रक्रियेची मुदत बुधवारी संध्याकाळी संपणार आहे. पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळाद्वारे ई-लिलाव पद्धतीमध्ये समाविष्ट भूखंडांची किंमत आणि अन्य सर्व सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली असल्याने इच्छुक व्यावसायिक संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करीत आहेत. आतापर्यंत ६५ जणांनी नोंदणी केली आहे. तर त्यातील दहा जणांनी प्रत्यक्ष अर्ज डाऊनलोड करून भरलेले आहेत. अर्ज भरण्यासाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे शुल्क पीएमआरडीएकडून आकारले जात आहे.

या प्रक्रियेद्वारे शाळा व रुग्णालयांच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी उपयोग होणार आहे. बुधवारी संध्याकाळपर्यंत हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष अर्ज भरणा-या व्यावसायिकांच्या अर्जांची तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. अर्जांच्या पडताळणीनंतर पात्रता तपासून संबंधित व्यावसायिकांना पात्र ठरल्याचा मेसेज पाठविला जाणार आहे. पात्र ठरलेल्या व्यावसायिकांमधून लिलावाद्वारे भूखंड दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने या विकासकांना दिले जाणार आहेत.