अंत्यसंस्कारांमध्ये भेदभाव करणाºया प्रस्तावाला विरोध; प्रस्ताव फेटाळण्याची उपमहापौरांची मागणी

नागरिकांनी विद्युत/गॅस दाहिनीऐवजी पारंपरिक पद्धतीने लाकडे जाळून अंत्यसंस्कार केल्यास साडेतीन हजार रुपये अनुदान देण्याच्या प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध होऊ लागला आहे.

पुणे : नागरिकांनी विद्युत/गॅस दाहिनीऐवजी पारंपरिक पद्धतीने लाकडे जाळून अंत्यसंस्कार केल्यास साडेतीन हजार रुपये अनुदान देण्याच्या प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. प्रशासनाच्या या प्रस्तावामुळे विद्युत व गॅस दाहिनीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्याचे प्रमाण कमी होऊन लाकूड व गोवºयांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याची मागणी उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली आहे.
पुणे शहरात विद्युत/गॅस दाहिनीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्याचे प्रमाण ७५ टक्के इतके आहे, तर पारंपरिक पद्धतीने २५ टक्के अंत्यसंस्कार पार पडतात. शहरातील सर्वधर्मीयांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी पालिकेकडून अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, हिंदू पद्धतीनुसार विद्युत/गॅस दाहिनीत होणारे अंत्यसंस्कार व पारंपरिक पद्धतीने होणारे अंत्यसंस्कार, असा भेद प्रशासनाकडून करण्यात आला. पारंपरिक लाकडे व गोवºया जाळून अंत्यसंस्कार केल्यास साडेतीन हजार रुपये अनुदान पालिकेकडून दिले जाणार आहे. विद्युत/गॅस दाहिनीत अंत्यसंस्कार केल्यास मात्र पालिकेकडून अनुदान दिले जाणार नाही, असा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मांडला आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक असलेल्या विद्युत/गॅस दाहिनीतील अंत्यसंस्कारांना खो बसणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. उपमहापौरांनी याची गंभीर दखल घेऊन प्रशासनाने मांडलेला हा प्रस्ताव फेटाळून लावावा, असे पत्र महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ व आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिले आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा, वायू व जल प्रदूषण कमी व्हावे, याकरिता विद्युतदाहिनीतील अंत्यसंस्कारांना प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी विद्युतदाहिनीमध्ये अंत्यसंस्कारांसाठी शुल्क आकारले जाऊ नये, असे आदेश महापालिकेच्या वतीने यापूर्वी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आता केवळ पारंपरिक अंत्यसंस्कारांना अनुदान देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास ते चुकीचे ठरणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणहिताचा व एकूणच मानवी जीवनाच्या कल्याणाचा विचार करून प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये व सध्या अस्तित्वात असलेले जे धोरण आहे ते तसेच राबविण्यात यावे, अशी मागणी सिद्धार्थ यांनी केली आहे.

विद्युतदाहिन्यांच्या देखभालीसाठी सव्वा कोटी
शहरात एकूण २२ ठिकाणी विद्युत/गॅस दाहिन्या असून या ठिकाणी एअर पोल्युशन कंट्रोल सिस्टीम कार्यान्वित आहे. यापैकी वैकुंठात ३ विद्युतदाहिन्या आहेत. येरवडा येथे २, कोथरूड येथे १ तर बाणेर व खराडी स्मशानभूमीतही विद्युतदाहिन्या उभारण्यात आल्या आहेत. यासह एकूण १२ ठिकाणी गॅस दाहिन्या, तर २ ठिकाणी डिझेल दाहिन्या कार्यान्वित आहेत.

शहरातील विविध ठिकाणच्या शवदाहिन्या व एअर पोल्युशन कंट्रोल सिस्टीमच्या आॅपरेटिंग व देखभाल-दुरुस्तीसाठी एकूण ४ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद आवश्यक होती. मात्र, अंदाजपत्रकात यासाठी केवळ दीड कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध केली आहे.

विद्युतदाहिनीतील अंत्यसंस्कारांना प्राधान्य द्यावे
महापालिकेने लाकडावरील दहनासाठी अनुदान देण्यासाठी विद्युत दाहिनीतील अंत्यसंस्काराला प्राधान्य देण्यात यावे अशी मागणी भाजपाचे उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी केली आहे. हा विषय लोकभावनेशी निगडित असून गुंतागुंतीचा आहे याची मला पूर्ण कल्पना आहे, मात्र कोणीतरी अशा भावनिक विषयात विवेकाने सारासार विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे. त्यामुळे आयुक्तांनी लाकडावरील दहनासाठी अनुदान देऊ नये किंबहुना अधिकाधिक लोकांनी विद्युतदाहिनी,गॅस अथवा डिझेल दाहिनी चा वापर करावा यासाठी मनपाने स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने प्रयत्न करावेत अशी मागणी संदीप खर्डेकर यांनी केली आहे.