राज्य शासनाने इच्छाशक्ती दाखवली तरच ओबीसींना आरक्षण : याचिकाकर्ते विकास गवळी यांचं रोखठोक भाष्य

२० जिल्ह्यांतील आरक्षणावर होऊ शकतो परिणाम

पुणे : आयोगाची निर्मिती करुन ओबीसीची जनगणना होत नाही आणि एकूण लोकसंख्येतील ओबीसीचे प्रमाण टक्केवारी ठरत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. राज्य शासनाने इच्छाशक्ती दाखविली तर काही महिन्यात ही जनगणना होऊन ओबीसीना आरक्षण देता येणे शक्य आहे, असा दावा याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. 

एस सी, एसटी यांना जर लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळू शकते, तर ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण का मिळू नये, या करीता आपण याचिका केल्याचे सांगून विकास गवळी म्हणाले, २०१० मध्ये के कृष्णमूर्ती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना काही अटी घालून दिल्या होत्या. आजपर्यंत या निकालाप्रमाणे कोणत्याही अटींची पूर्तता कोणत्याच सरकारने केली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अटीच्या पुर्ततेपर्यंत राजकीय आरक्षण रद्द केले असे आपल्याला वाटते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर निर्णय देताना ४ मार्च २०२१ रोजी जनगणना करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला दिले आहेत. तेव्हापासून राज्य शासनाने आयोगाची निर्मिती करुन डाटा गोळा करण्यास सुरुवात केली असती तर आतापर्यंत खूप सारा डाटा गोळा होऊन ओबीसींच्या संख्येनुसार आरक्षणाची शिफारस करता आली असती. सरकारने यासाठी तातडीने स्वतंत्र आयोग नेमून तातडीने कार्यवाही केली नाही तर उद्याच्या येऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा यात ओबीसी आरक्षण नसू शकते. आयोग स्थापन करुन जनगणना केली तर २ महिन्यात हा विषय मार्गी लागू शकतो, असा गवळी यांनी दावा केला. 
....
आपल्या लढ्याचं यश
ओबीसी जनगणना व्हावी, यासाठी आपण गेल्या काही वर्षांपासून लढा देत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता ओबीसींची जनगणना करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात ओबीसींचे लोकसंख्येत नेमके किती प्रमाण आहे, हे समजणार आहे. 
विकास गवळी