पुणे : लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ‘वार्षिक बाजारमूल्य दरात’ अर्थात रेडिरेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घरखरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेडिरेकनर दरात वाढ करू नये, अशी मागणी सामान्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडूनही करण्यात येत होती. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे २०२२ मध्ये लागू असलेले दर यंदाही कायम राहणार आहेत. दरम्यान यंदा रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ न करता राज्य सरकारला अपेक्षित महसूल मिळाला असल्याने पुढील वर्षासाठी देखील रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ सुचविण्यात आली नसल्याचे नोंदणी महानिरीक्षक सोनवणे यांनी स्पष्ट केले.
कोरोनामुळे १ एप्रिल २०२० ऐवजी सप्टेंबर २०२० मध्ये रेडिरेकनर दरात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले होते; मात्र कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने २०२२-२३ मध्ये राज्यात रेडिरेकनर दरात सरासरी ५ टक्के वाढ करीत नागरिकांना धक्का दिला होता. ग्रामीण भागात ही वाढ सरासरी ६.९६ टक्के, महापालिकांच्या प्रभाव क्षेत्रात (शहरी भागालगतचा नव्याने विकसित होणारा भाग) ३.९० टक्के, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात ३.६२ टक्के आणि महापालिका क्षेत्रात (मुंबई वगळता) ८.८० टक्के वाढ करण्यात आली होती.
राज्यात सर्वाधिक दरवाढ पुणे जिल्ह्यात करण्यात आली होती; तसेच नागरी व प्रभाव क्षेत्रात रेडिरेकनरपेक्षा जास्त किमतीने व्यवहार झालेल्या ठिकाणी वाढ, तर रेडिरेकनरपेक्षा कमी किमतीने व्यवहार झालेल्या ठिकाणी दर कमी करण्यात आले होते. नव्याने विकसित होणाऱ्या (मोठा प्रकल्प, उद्योग येणाऱ्या) भागांत २५ टक्के वाढ केली होती. मुंबई शहर व उपनगरांत जमीन व सदनिका दरांचे गुणोत्तर जास्त असल्याने सदनिका दरातील वाढीच्या ५० टक्के वाढ जमीन दरात केली होती; तसेच सर्व महापालिकांमधील हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) बाजारमूल्य व्यवहार तपासून निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
५० हजार कोटींचा महसूल
दरम्यान गेल्या वर्षी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३२ हजार कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ४४ हजार कोटींची महसूल दस्त नोंदणीतून मिळाला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने विभागाला यंदा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ४५ हजार कोटी रुपयांचे महसुलाचे उद्दीष्ट दिले होते. मात्र, जानेवारीत झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही उद्दीष्ट ५० हजार कोटी इतके दिले आहे. तर गेल्या ११ महिन्यांतच हे उद्दीष्ट ४२ हजार कोटींवर पोचले. तर मार्चमधील दस्तनोंदणीतून आणखी ८ हजार कोटींचा महसूल मिळाल्याने हे उद्दीष्ट पूर्ण झाले आहे.
आतापर्यंतची दरवाढ
दरवर्षी रेडिरेकनरचे दर वाढविण्यात येतात. २०१० मध्ये १३ टक्के वाढ करण्यात आली होती. २०११ मध्ये आजवरची सर्वाधिक २७ टक्के वाढ झाली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये १७ टक्के दरवाढ करण्यात आली. या दोन वर्षी दरवाढ मोठ्या प्रमाणात झाल्यानंतर २०१३ मध्ये १२ टक्के आणि २०१४ मध्ये १३ टक्के वाढ करण्यात आली. २०१५ मध्ये १५ टक्के वाढ करण्यात आली. यानंतर २०१६ मध्ये नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. त्यावर्षी सात टक्के वाढ करण्यात आली. २०१७ मध्ये ५.८६ टक्के वाढ करण्यात आली. यानंतर २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये दरवाढ करण्यात आली नव्हती. कोरोनामुळे सप्टेंबर २०२० मध्ये रेडिरेकनरच्या दरात १.७४ टक्के वाढ करण्यात आली. त्यानंतर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले होते. गेल्यावर्षी राज्यात सरासरी पाच टक्के, ग्रामीण भागात सरासरी ६.९६ टक्के वाढ करण्यात आली होती आणि यंदाच्या वर्षी अर्थात २०२४-२५ या वर्षासाठी पुन्हा दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत.
रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ न करता राज्याला अपेक्षित असलेल्या ५० हजार कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे वाढ न करताही खरेदीदारांचा प्रतिसाद कायम असल्याने यंदाही रेडीरेकनर दरात कोणतीही वाढ सुचविण्यात आलेली नाही. - हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र