- दीपक जाधव- पुणे : उच्चशिक्षण घेऊनही लाखो तरूणांना नोकरीसाठी वणवण भटकावे लागत आहे. रोजगाराचा हा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालला असतानाही राजकीय पक्षांना मात्र त्याच्या सोडवणूकीसाठी ठोस कृती कार्यक्रम देण्यात अपयश आले आहे. यापार्श्वभुमीवर उच्चशिक्षित पदवीधारकांच्या सर्व संघटनांना एकत्रित आणून बेरोजगारांच्या प्रश्नांवर व्यापक आंदोलन उभारण्यात येणार आहे.लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरूवात झाली आहे, राजकीय पक्षांचे नेते एकमेंकांवर तुटून पडत आहेत. मात्र या प्रचारात लोकांच्या जीवन मरणाशी संबंधित असलेल्या प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी भावनिक तसेच अस्मितेच्याच मुददयांचा आधार घेतला जात आहे. एनएसएसओच्या अहवालानुसार गेल्या ५ वर्षात देशभरातील दोन कोटी तरूणांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्याचा अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र तरीही यावर कोणीही बोलताना दिसून येत नाही. त्यामुळे बेरोजगारांच्या प्रश्न राजकीय पक्षांपर्यंत पोहचविण्यासाठी डी.एड.-बी.एड. पात्रताधारक संघटना, नेट-सेट पात्रताधारक संघर्ष समिती, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघटना यासह उच्चशिक्षित पदवीधारकांच्या अनेक संघटनांना एकत्रित आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.शिक्षक भरती व्हावी यासाठी डी.एड.-बी.एड. संघटना, स्पर्धा परीक्षा नियमित व्हाव्यात यासाठी त्यांच्या संघटना स्वतंत्रपणे मोर्चे, उपोषण, धरणे आंदोलन करीत आहेत. मात्र ही आंदोलने केवळ तेवढया प्रश्नांपुरतीच व तुटकपणे होत आहेत. त्यामुळे प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासनावर त्याचा फारसा दबाव पडत नाही. त्यामुळे उच्चशिक्षित पदवीधारकांच्या या सर्व संघटनांना एकत्रित आणून व्यापक आंदोलन उभे करायचे आहे. त्यासाठी त्यांच्या पदाधिकाºयांची लवकरच एकत्रित बैठक घेणार असल्याचे डी.एड.-बी.एड. पात्रताधारक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष संतोष मगर यांनी सांगितले. स्पर्धा परीक्षा वेळेवर व्हाव्यात, त्यांचे निकाल ४० दिवसांच्या आत लागावेत, स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी झालेले अनेक उमेदवार ती पोस्ट न स्वीकारता त्यापेक्षा वरच्या पोस्टची तयारी करतात. त्यामुळे निकालानंतरही अनेक जागा रिक्त राहतात. या जागांवर लोकसेवा आयोगाला पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागते. त्याऐवजी आयोगाने किमान ५० उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी लावावी आदी मागण्या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून अनेक दिवसांपासून केल्या जात आहेत. मात्र त्याला शासनाच्या पातळीवर अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे एमपीएससी राइट संघटनेचे समन्वयक महेश बडे यांनी केली आहे...............
रोजगार नोंदणी कार्यालय उरले नावापुरतेचराज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये रोजगार नोंदणी कार्यालय (एम्लॉयमेंट आॅफिस) आहे. पूर्वी या कार्यालयामध्ये दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर तरूण-तरूणींची नोंदणी करून घेतली जायची. नोकºयांची जाहिरात निघाल्यानंतर त्यांना कॉल लेटर पाठविले जायचे. मात्र स्पर्धा परीक्षा घेऊन नोकरी भरती करण्यास सुरूवात झाल्यानंतर हे कॉल लेटर पाठविणे जवळपास बंद झाले आहे. त्यामुळे या कार्यालयामार्फत नोकरी भरतीची नोंदणी करणेही बंद झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील बेरोजगारांची नेमकी संख्या किती, त्यांचे शिक्षण किती झाले आहे याबाबतची कुठलीही ठोस आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी ठोस प्रयत्नही शासन पातळीवरून होताना दिसून येत नाहीत.
* बेरोजगारांच्या या आहेत प्रमुख मागण्या१. जिल्हा रोजगार नोंदणी कार्यालय सक्षम करण्यात यावे, प्रत्येक बेरोजगाराची नोंद या कार्यालयामार्फत ठेवावी. २.केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर गट अ ते गट ड अशा सर्व परीक्षांचे आयोजन महाराष्टÑ लोकसेवा आयोगाकडून केले जावे.३. गट अ ते गट ड तसेच शिक्षक, बँक मॅनेजर, रेल्वे भरती, महामंडळांमधील भरती यांचे निश्चित वेळापत्रक वर्षाच्या सुरूवातीला जाहीर करावे.४. स्पर्धा परीक्षांचे निकाल ४० दिवसात लावावेत५. स्पर्धा परीक्षांच्या निकालानंतर किमान ५० उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी लावावी६. तरूणांना लघुउद्योग उभारण्यासाठी प्रशिक्षण आणि कर्ज सुविधा मोठया संख्येने उपलब्ध कराव्यात.