कायद्यात सुधारणांमुळे राज्यात शेतकरी शांत; कृषी आंदोलन पार्श्वभूमीवर उमेशचंद्र सरंगी यांचे मत

कृषी आंदोलन पार्श्वभूमीवर उमेशचंद्र सरंगी यांचे मत

- दीपक मुनोत

पुणे : पंजाबात शेतकरी आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना, एरवी कृषि आंदोलनात अग्रेसर असणारे महाराष्ट्रातील शेतकरी मात्र शांत आहेत. याचे उत्तर सुमारे १४ वर्षांपूर्वी राज्यात झालेल्या कृषीविषयक कायद्यातील सुधारणांमध्ये दडले आहे, असे मत कृषितज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्रात ऐंशी आणि नव्वदीचे दशक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनी गाजले. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या हाकेला ‘ओ’ देत, लाखो शेतकरी सातत्याने आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरत. यातल्या अनेक आंदोलनांना यश मिळाले आणि त्यांच्या मागण्याही मान्य झाल्या.

दिल्लीच्या सीमेवरील सध्याच्या आंदोलनात मात्र महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा तितका सहभाग दिसत नाही. याबाबत ‘नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष आणि निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, केंद्र सरकारने आणलेल्या तीनपैकी, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल वगळता, अन्य दोन कायद्यांतील बहुतांश कलमांची पूर्तता राज्य सरकारने, २००५च्या मॉडेल ॲक्टअंतर्गत, २००६ मध्येच केली. त्यानुसार, बाजार समिती आवाराबाहेर शेतमाल विक्रीची मुभा मिळाली.

खासगी बाजार, शेतकरी बाजारांना परवानगी दिल्याने शेतकरी मध्यस्थाला टाळून थेट ग्राहकाला शेतमाल विकू लागला. देशभरातील कोणत्याही व्यापाऱ्याला राज्य कृषी पणन महामंडळाकडून परवाना घेऊन बाजार समिती आवारातील लिलावात सहभागी होण्यास अनुमती देण्यात आली. यापूर्वी ही मुभा फक्त बाजार समितीतल्या आडत्यांना होती. या बदलामुळे खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन अंतिमत: फायदा शेतकऱ्यांचा होईल, अशी तजवीज केली गेली.