शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हे काका-काकूंचे घर! ऐन मतदानाच्या दिवशीच अजित पवारांच्या घरी का गेला? सुप्रिया सुळेंनी सांगितले कारण
2
मुस्लिमांना पूर्ण आरक्षण मिळायलाच हवे; लालू प्रसाद यादव यांचं मोठं विधान
3
Maharashtra Lok Sabha Election 2024 Live Updates : देशभरात ११ वाजेपर्यंत २४ टक्के मतदान; महाराष्ट्रात प्रमाण सर्वात कमी
4
Video - "आमचा उमेदवार चोरीला गेला..."; माजी मंत्र्यांनी जनतेला केलं 'हे' आवाहन
5
बारामतीत नवा ट्विस्ट..! ऐन मतदानाच्या दिवशी सुप्रिया सुळे अजित पवारांच्या घरी दाखल
6
मतदानादरम्यान, किरण सामंत नॉट रिचेबल, कार्यकर्ते संभ्रमात, रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमध्ये मोठा ट्विस्ट
7
"मराठी 'not welcome' म्हणणाऱ्यांना मत देऊ नका", गुजराती HRच्या पोस्टनंतर रेणुका शहाणेंचं ट्वीट
8
ना पत्नी, ना मुलबाळ! सलमान खानच्या पश्चात कोण होणार त्याच्या संपत्तीचा वारसदार? नाव आलं समोर
9
Baramati Lok Sabha Election 2024 : 'ही चिडचिड खूप काही सांगून जाते...', रोहित पवारांनी दत्तात्रय भरणेंचा व्हिडीओ केला शेअर, म्हणाले...
10
‘रामगोपाल यादव यांचा राम मंदिराबाबत वादग्रस्त दावा, म्हणाले, हे मंदिर बेकार, त्याचा…’
11
अक्षय्य तृतीया का साजरी केली जाते? या दिवसाचे महत्त्व, महात्म्य अन् काही मान्यता जाणून घ्या
12
Akhilesh Yadav : "भाजपावाले जाणूनबुजून उन्हाळ्यात मतदान ठेवतात"; अखिलेश यादव यांचा आरोप
13
महाराष्ट्राची लढाई बारामतीत होते की काय? संजय राऊतांची मोदी-शाह यांच्यावर टीका
14
सांगली जिल्हा विशाल पाटील यांच्या घरासाठी जन्माला आलेला नाही; संजयकाका पाटलांचा हल्लाबोल
15
झारखंडचे मंत्री आलमगीर यांचे स्वीय सहायक आणि नोकराला ईडीने केली अटक; 35 कोटी जप्त
16
अक्षय्य तृतीया: ‘ही’ कामे अवश्य करा, सुख-समृद्धी मिळवा; लक्ष्मीकृपेने भरभराट, धनलाभ योग!
17
"इंग्रजांनी उभारलेल्या व्यवस्थेला गंज लागलाय..," UPSCचा उल्लेख करत माजी RBI गव्हर्नरांनी उपस्थित केला प्रश्न
18
लेकीसाठी शरद पवार बनले बारामतीचे मतदार; मुंबईच्या मतदार यादीतून नाव काढलं
19
अजबच! गणितात २०० पैकी २१२, तर भाषेमध्ये २११ गुण, मुलीचं प्रगती पुस्तक होतंय व्हायरल  
20
Video - हृदयस्पर्शी! वडिलांच्या मृत्यूनंतर सोडून गेली आई; 10 वर्षांचा मुलगा चालवतोय घर

महापालिकेच्या शाळांमधील गणवेश व साहित्य खरेदीचा घोळ सुरुच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2018 1:09 PM

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा गणवेश व शालेय साहित्य खरेदीसाठी पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करायचे की डीबीटी योजना राबवायचा असा घोळ सध्या सुरु आहे.

ठळक मुद्देठेकेदारांचे हित जोपसण्यासाठी पुढाकार : विरोधकांचा आरोपडीबीटी योजनेत ठेकेदारांनी निकृष्ट साहित्य पुरविल्याचे प्रकार समोर सत्ताधारी भाजपच्या काही सदस्यांचा विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यावर पैसे टाकण्यास विरोध

पुणे : महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा गणवेश व शालेय साहित्य खरेदीसाठी पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करायचे की डीबीटी योजना राबवायचा असा घोळ सध्या सुरु आहे. मंगळवारी (दि.१५ मे) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने शालेय साहित्य व गणवेश खरेदीसाठी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने डीबीटी योजना राबविण्याचा पवित्रा घेतला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी हा आग्रह धरला असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. याबाबत अंतिम निर्णय पुढील आठवड्यात होणा-या बैठकीत घेण्यात येणार आहे.   राज्य शासनाने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी निविदा प्रकिया न राबविता थेट लाभार्थ्यांला निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका प्रशासनाने शासनाच्या या आदेशानुसार कर्मचा-यांना साहित्य व गणवेश खरेदीसाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा केले. मात्र, शाळांमधील विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरविण्यासाठी थेट हस्तांतरण योजना (डीबीटी) राबविली. मात्र, या योजनेत ठेकेदारांनी निकृष्ट साहित्य पुरविल्याचे प्रकार समोर आले होते, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या कॅशकार्डमध्ये अनेक गोंधळ निर्माण झाला होता.  त्यामुळे प्रशासनाने यावर्षी पुन्हा थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शालेय साहित्य आणि गणवेशाचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंबधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरी ठेवला होता. परंतु बैठकीत सत्ताधारी भाजपच्या काही सदस्यांनी विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यावर पैसे टाकण्यास विरोध दर्शविला. त्याऐवजी पुन्हा डीबीटी योजना राबवा असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे पुन्हा ठेकेदारांमार्फतच विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरविंणे शक्य होणार आहे. बैठकीत प्रस्ताववर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. 

टॅग्स :PuneपुणेPune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिकाState Governmentराज्य सरकारSchoolशाळाStudentविद्यार्थी