पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे आणि परिसरासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या नियोजित आंतरराष्ट्रीय पुरंदरविमानतळासाठी भूसंपादन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे विमानतळाबाबत संभ्रम दूर झाला असून आता याच्या कामाला वेग येणार आहे. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत राज्यातील विमानतळाच्या बांधकाम प्रगतीच्या कामासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी केंद्रीय सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने पुरंदर येथे २०१६ जमिनींची पाहणी करून मुंजवडी, पारगाव मेमाणे या गावातील एका ठिकाणी विमानतळ विकास करणे शक्य असल्याचे प्राथमिक मत नोंदविले होते. त्यानंतर यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर वेळोवेळी झालेल्या सर्वेक्षणातून तालुक्यातील पारगाव मेमाणे, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी, उदाचीवाडी अशा सात गावांमधून २ हजार ८३२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्याच दरम्यान महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली.
संपादनाखालील जागेस संरक्षण मंत्रालयाने २०१८ मध्ये नाहरकत प्रमाणपत्रही दिले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये सरकारने विमानतळ विकास प्राधिकरणाने केलेला भूसंपादनाचा प्रस्ताव आणि संबंधित कागदपत्रे ही एमआयडीसीकडे देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये जमीन संपादनासाठी सुमारे चार हजार २८५ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित असल्याचा अहवाल सादर केला आहे.