पुणे : प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र निम्म्याने कमी करण्यात आले असून, संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. त्यासह घरांचे संपादन होत असलेल्या जागामालकांना २५० चौरस मीटरचा निवासी भूखंड देण्यात येणार आहे.
या घरात एकापेक्षा जास्त कुटुंबे राहत असल्यास कागदपत्रे तपासून त्यांनाही निवासी जागा देण्यात येणार आहे. एरोसिटीमध्ये असलेल्या भूखंडाचे मूल्य किमान १ ते २ कोटींचे असल्याने प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांमधील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना एरोसिटीत १० टक्के विकसित भूखंडासह चार पट मोबदलाही देण्यात येणार आहे. भूखंडापोटी मोबदल्यातून १० टक्के रक्कम कपात करू ती एमआयडीसीकडे जमा केली जाणार आहे. संपादनात परतावा औद्योगिक, वाणिज्यिक किंवा निवासी परतावा क्षेत्र १०० चौरस मीटरपेक्षा कमी होत असले तरी अशा बाधितांना किमान १०० चौरस मीटरचा वाणिज्यिक भूखंड देण्यात येईल. एरोसिटीमध्ये वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांकरिता भूखंड वाटप दिनांकापासून किंवा ताबा तारखेपासून त्यापैकी जे नंतर घडेल तेव्हापासून दोन वर्षे हस्तांतरण करता येणार नाही.
प्रकल्पबाधित कुटुंबाचे घर संपादन झाले असल्यास त्यांना एरोसिटीमध्ये वाटप निवासी विभागात २५० चौरस मीटरचा निवासी भूखंड मोबदला दराने देण्यात येईल. संपादनावेळी संपादित घरात एकाहून जास्त स्वतंत्र कुटुंबे राहत असल्यास त्यासंदर्भात स्वतंत्र शिधापत्रिका, विद्युत जोडणी, गॅस जोडणी आदी पुरावे तपासून स्वतंत्र निवासी भूखंड वाटप होणार आहे. यासाठी पुराव्यांची तसेच प्राथमिक सर्वेक्षणातील नोंदीची पडताळणी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर करावी, असे निर्देश या कार्यपद्धतीत आहे.
ज्या प्रकल्पबाधितांची संपूर्ण जमीन संपादित झाली असेल व ते भूमिहीन झाले असतील तर अशा बाधितांना ७५० दिवसांची किमान कृषी मजुरी त्रैमासिक हप्त्यामध्ये रोख रक्कम देण्यात येईल. तर ज्या प्रकल्पबाधितांची जमीन संपादित होऊन ते अल्पभूधारक ठरत असल्यास अशा बाधितांना ५०० दिवसांची कृषी मजुरी त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये रोख रकमेद्वारे देण्यात येईल. घर संपादित झालेल्या प्रकल्पबाधितांना हस्तांतरणासाठी ४० हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल. तर गोठा, शेड संपादित होत असल्यास स्थलांतरासाठी प्रतिगोठा, शेड २० हजारांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. प्रकल्पांचे सर्वेक्षण प्रशिक्षण व रोजगार स्वयंरोजगार तसेच व्यवसाय उभारणीसाठी प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील एक ट्रेड प्रशिक्षणाचे शुल्क महामंडळामार्फत भरण्यात येईल. प्रकल्पबाधितांना उद्योजकतेबाबत मार्गदर्शनही करण्यात येणार आहे. प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे प्राधान्याने नोकरी देण्यात येईल.