पुणेकरांचे ६२ लाख पाण्यात

महापालिकेने २००५ मध्ये शहरातील मिळकतीचे जीआयएस मॅपिंग करण्यासाठी एका कंपनीला ठेका देऊन ६२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्या कंपनीने सर्वेक्षण करून तयार

पुणे : महापालिकेने २००५ मध्ये शहरातील मिळकतीचे जीआयएस मॅपिंग करण्यासाठी एका कंपनीला ठेका देऊन ६२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्या कंपनीने सर्वेक्षण करून तयार केलेला सर्व डाटाच गायब झाला आहे. त्यामुळे पालिकेचे ६२ लाख रुपये पाण्यात गेल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा शहरातील मिळकतींच्या सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.महापालिकेने जीआएस मॅपिंग करण्याचे काम विकफिल्ड मनेमोनिक्स इन्फोटेक वर्क्स या कंपनीला देण्यात आले. त्यांना दीड कोटी रुपयांची वर्क आॅर्डर देण्यात आली होती. या संस्थेने ४ लाख २२ हजार ५६७ मिळकतींचे सर्वेक्षण करून त्यामधील १ लाख ७५ हजार ११० मिळकतींचे जीआयएस लिंकिंंग पूर्ण केले. त्याच्या सीडी व फाइल महापालिकेच्या मिळकत विभागाकडे ९ जुलै २००७ रोजी जमा केल्या. मात्र त्यानुसार पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही, त्या सीडी कुठे आहे याची माहिती अधिकारांतर्गत विचारणा केली असता कोणत्याही विभागाकडे त्याची माहिती उपलब्ध नाही, असे सजग नागरिक मंचने केलेल्या पाहणीमध्ये उघडकीस आले आहे.जीआयएस मॅपिंग करण्यासाठी संबंधित कंपनीला २००५ ते २००७ या कालावधीमध्ये ६२ लाख रुपये आदा करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. त्या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरामध्ये १३ हजार ५०४ मिळकतींना कर आकारणी झालेली नाही. साधारण ८ वर्षांपूर्वी केलेल्या कामावर प्रशासनाने काहीच कार्यवाही केलेली नसताना पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्च करून मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा घाट घातला जात आहे. नवीन जीआयएस मॅपिंग करण्यापूर्वी ६२ लाख रुपये खर्च करून केलेल्या सर्वेक्षणाचा डाटा, सीडी कुठे गेल्या याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्त्रबुद्धे यांनी केली आहे.