पुणे : जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था मजबुत करण्यासाठी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा देणे, तसेच जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्याच्या हेतूने विविध नाविन्यपूर्ण योजनांची आखणी करत महिला बालकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, बांधकाम आणि पंचायत विभागासाठी भरीव तरतुद असलेल्या २०२१-२२ चा जिल्हा परिषदेचा २६६ कोटीरूपयांचा मुळ अर्थसंकल्प वित्त विभागाचे प्रमुख असलेले उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सादर केला. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४४ कोटी रूपयांची घट या अर्थसंकल्पात जाणवली.
गेल्या वर्षी कोरोनामुळे संचारबंदी असल्याने जिल्हा परिषदेचे ३०३ कोटींचे अंदाज पत्रक मुख्यकार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सादर केले होते. मोठ्या प्रमाणात आरोग्य विभागासाठी तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात काय नवे असेल याची सर्वांना उत्सुकता होती. अनेक नाविन्यपूर्ण योजना यावर्षी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी अर्थसंकल्पात मांडल्या. एवढेच नाही तर त्यांच्यासाठी भरीव निधीही अर्थसंकल्पात राखीव ठेवला आहे.
दरवर्षी मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेचे अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात येते. ही सभा मंगळवारी (दि.९) पार पडली. या सभेला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, आरोग्य व बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाबुराव वायकर, महिला बालकल्याण सभापती पुजा पारगे, समाज कल्याण सभापती सारिका पानसरे सर्व पक्षांचे गटनेते व सदस्य व उपसभापती या सभेत उपस्थित होते.
या वर्षीचे मूळ अंदाजपत्रक तयार करतांना २०२१ ची अखेरची शिल्लक ५०.८५ कोटी व २०२१-२२ मधील जमेचा अंदाज २१५. २५ कोटी लक्षात घेऊन २६६६ कोटीचे खर्चाचे २०२१-२२ चे मूळ अंदाजपत्रक उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी प्रस्तावित केले. या अंदाजपत्रकात जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांना १८८ कोटी रूपये उपलब्ध असणार आहेत. तर उर्वरित रक्कम ७५ कोटी मुद्रांक शुल्क, ३ कोटी पंचायत समिती उपकर म्हणून ग्रामपंचायतींना व पंचायत समितींना दिले जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या ठराविक बाबींच्या उत्पन्नापैकी २० टक्के रक्कम समाज कल्याण विभागासाठी, १० टक्के रक्कम महिला व बालकल्याण विभागासाठी तर २० टक्के रक्कम नळपाणी पुरवठा योजना दुरूस्ती व देखभालासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. जिल्हा परिषदेने नाविन्य पूर्ण योजनांचा अंगिकार करून प्रगती साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जिल्हा परिषदेचे २०२१-२२ चे अंदाजपत्रकप्रशासन - १ कोटी ५१ लाख ७७ हजारसामान्य प्रशासन विभाग - ३ कोटी ३५ लाख १०हजारपंचायत विभाग- १७ कोटी ७२ लाख ७३ हजारमुंद्राक शुक्ल ग्रामंपंचायतींना वाटप - ७ कोटी ५० लाखवाढीव उपकर पंचायत समिती वाटप- ३ कोटी वित्त विभाग- ४ कोटी ४७ लाखशिक्षण विभाग- २२ कोटी ३६ लाखइमारत व दळणवळण (दक्षिण)- २७ कोटी ५२ लाख ३२ हजारइमारत व दळणवळण (उत्तर) - २४ कोटी१५ लाख पाटबंधारे विभाग- १० कोटी ९६ लाख वैद्यकीय विभाग ९ कोटी २ लाख सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभाग १३ कोटी ५० लाखकृषी विभाग १२ कोटीपशुसंवर्धन विभाग ६ काेटी ११ लाखसमाज कल्याण विभाग २६ कोटी ५६ लाख ८ हजारमहिला व बाल कल्याण विभाग ८ कोटी ७५ लाख एकुण २६६ कोटी .... शेरो, शायरी अन विनोद...उपाध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतल्यावर रणजित शिवतरे यांनी सादर केलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी हा अर्थसंकल्प मंजूर केला होता. अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरवात शेरो-शायरीने करत गेल्यावर्षी कोरोनाची वस्तूस्थिती शिवतरे यांनी व्यक्त केली. यानंतर ही भाषणादरम्यान त्यांनी म्हटलेल्या शेरोशायरीला सभागृहाने उत्स्फूर्त दाद दिली.
.....
महत्वाच्या नाविन्यपूर्ण योजना
पंचायत विभाग :यशवंत शरद, एकात्मिक ग्रामविकास योजना, ५० टक्के अनुदानावर ग्रामीण भागातील कारागिरांना व्यवसायाभिमुख साहित्य पुरविणे, ग्रामपंचायतींना अॅल्पीफायर स्पिकर पुरविणे, जिल्ह्यातील शहीद जवानांचे स्मारक बांधणे व वीरपत्नींचा गाैरव करणे/मदत करणे.
शिक्षण विभागजिल्हा परिषद शाळांना संगणक पुरवणे, विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा कला, क्रीडा तसेच सांस्कृतिक मार्गदर्शन करणे, समूह शाळा समृद्धीकरण, विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरविणे.
आराेग्य विभागकंत्राटी पद्धतीने स्वच्छता सेवा व सुरक्षा सेवा पुरविणे, अनंत दीर्घायु योजना (वयोवृद्ध नागरिकांसाठी), ग्रामीण भागातील नागरिकांना दंतचिकित्सा उपलब्ध करून देणे.
कृषी विभागजिल्हा परिषदेच्या जागेत शेतऱ्यांच्या कृषीमाल प्रक्रिया व विपणनासाठी विकसित करणे, शेतकऱ्यांच्या मालासाठी ई- मंडई सुविधा उपलब्ध करणे, सेंद्रीय शेतमाल विक्री व्यवस्था निर्माण करणे, कृषी कर्ज मित्र योजना.
पशुसंवर्धन विभागफिरते पशुचिचिकित्सालयाची स्थापना करणे, ५० टक्के अनुदानावर बैलजोडी खरेदी करणे.