घरची लक्ष्मी बनली जमिनीची मालक, महिलांना मालमत्तेमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी योजना
By नितीन चौधरी | Updated: March 13, 2025 09:48 IST2025-03-13T09:47:56+5:302025-03-13T09:48:32+5:30
दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये महिलांची संख्या तब्बल १५ लाखांनी वाढून त्यांच्याकडील एकूण क्षेत्रातही १५ लाख हेक्टरची वाढ झाली

घरची लक्ष्मी बनली जमिनीची मालक, महिलांना मालमत्तेमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी योजना
पुणे :महिलांना मालमत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी राज्य सरकारने घराची तसेच जमिनीची मालकी महिलांच्या नावावर असल्यास अनेक योजनांमध्ये सतलती जाहीर केल्या आहेत. याचे प्रतिबिंब सध्या सुरू असलेल्या कृषी गणनेतही दिसून येत आहे. राज्यात २०१०-११ मध्ये झालेल्या कृषी गणनेत २० लाख महिलांकडे २५ लाख हेक्टर जमीन होती. त्यानंतरच्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये महिलांची संख्या तब्बल १५ लाखांनी वाढून त्यांच्याकडील एकूण क्षेत्रातही १५ लाख हेक्टरची वाढ झाली आहे. यातून कुटुंबांमध्येही लक्ष्मीच्या नावावर जमीन करण्याकडे ओढा दिसून येत आहे.
कोरोनामुळे २०२१-२२ मध्ये न झालेली कृषी गणना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात पूर्ण केली जात आहे. या कृषी गणनेत वैयक्तिक शेतकरी, सहमालकी असलेले शेतकरी, अनुसूचित जाती, जमातीचे शेतकरी, पुरुष व महिला, संस्था, कंपन्यांकडे असलेल्या शेतीचे मूल्यमापन केले जात आहे. राज्यात २०१०-११ या कृषी गणनेत २० लाख ५२ हजार ५१९ महिला शेतकरी असल्याचे दिसून आले होते. त्यांच्याकडे २५ लाख ८५ हजार २५३ हेक्टर जमीन होती. दहा वर्षांनंतर अर्थात सध्या सुरू असलेल्या कृषीगणनेनुसार महिलांची संख्या १५ लाखांनी वाढली आहे.
सध्या राज्यात ३५ लाख १६ हजार ४९० महिला आहेत. दहा वर्षापूर्वी (२०१०-११) या महिलांकडे २५ लाख ८५ हजार २५३ हेक्टर जमीन होती. दहा वर्षांनी महिलांकडील जमिनीचे क्षेत्र जवळपास १५ लाख हेक्टरने वाढले आहे. राज्यात महिलांकडे ४१ लाख ४४ हजार १६२ हेक्टर जमिनीची मालकी आहे. पुरुषांची तुलना केल्यास राज्यात सध्या महिला शेतकऱ्यांपेक्षा पुरुष शेतकऱ्यांची संख्या तब्बल एक कोटींनी जास्त आहे. राज्यात सध्या १ कोटी ३५ लाख ६६ हजार ७९ शेतकरी असून महिलांची संख्या केवळ ३५ लाख १६ हजार ४९० इतकी आहे. दहा वर्षांपूर्वी राज्यात १ कोटी १६ लाख २१ हजार ३६९ पुरुष शेतकरी होते. तर महिला शेतकऱ्यांची संख्या २० लाख ५२ हजार ५१९ इतकी होती, असे सूत्रांनी सांगितले.
महिलांना मालमत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांना समान हक्क देण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. - विनयकुमार आवटे, संचालक, कृषी