पुणे - नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यातील विद्यापीठांच्या विविध अधिकार मंडळाच्या निवडणुका घेण्यास अडचणी येत असून, सुमारे दोन वर्षापासून विद्यापीठाचा काराभार केवळ विद्यापीठाच्या अधिका-यांकडूनच चालविला जात आहे. परिणामी विद्यापीठाची अधिसभा आता नावापुरतीच राहिली आहे. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने शासनाच्या आदेशाची वाट न पाहता निवडणूक कार्यक्रम तात्काळ जाहीर करावा,अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून केली जात आहे.राज्य शासनाने २०१५ मध्ये जुन्या विद्यापीठ कायद्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्यांची अधिकार मंडळे मुदत संपल्यानंतर बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कुलगुरूंनी नियुक्त केलेल्या प्रभारी अधिष्ठात्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठाचे कामकाज सुरू आहे. विद्यापीठाच्या अधिसेभेची बैठक येत्या ७ आॅक्टोबर रोजी होणार आहे. मात्र, गेल्या पाच अधिसभांच्या बैठकांना विद्यापीठाचे कुलगुरू ,कुलसचिव, परीक्षा व मुल्यमापन मंडळाचे संचालक, वित्त व लेखा अधिकारी, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक किंवा सहसंचालक आदी पदसिध्द सदस्य वगळता शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असणारा एकही प्रतिनिधी विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या बैठकीसाठी उपलब्ध नाही. त्यामुळे शिक्षण वर्तुळात संतापाचे वातावरण आहे.नवीन विद्यापीठ कायदा विद्यार्थी केंद्रीत असल्याचे सत्ताधा-यांकडून सांगितले जात आहे. मात्र, विद्यापीठ कायद्याच्या अंमलबजावणीस घाई केल्यामुळे विद्यापीठाची घडी विस्कटत चालली आहे. त्यातच विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळावर निवडून जाणा-या सदस्यांसाठी आरक्षणाचे नियम पाळले जाणार आहेत का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया थंडावली आहे.विद्यापीठाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली असून सुमारे 49 हजार पदवीधर मतदार 10 पदवीधरांना अधिसभेवर निवडून देणार आहेत. शिक्षक मतदारांची नोंदणी पूर्ण होत आली असून 8 हजार मतदार आपले प्रतिनिधी निवडून देतील. संस्था चालकांच्या सुमारे 220 प्रतिनिधीमधून काही संस्थाचालक विविध अधिकार मंडळावर निवडून जाणार आहेत. विद्यापीठाच्या निवडणुका रखडल्यामुळे विद्यापीठाचा सुमारे ७०० ते ८०० कोटी रुपयांचा अर्थ संकल्प सहा ते सात सदस्यांकडून मंजूर केला जात आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या ही चांगली बाब नाही. त्यामुळे कुलगुरूंनी पुढाकार घेवून निवडणूक कार्यक्रम तयार करून त्यानुसार सर्व अधिकार मंडळाच्या निवडणुका घेण्यास सूरूवात करावी.- डॉ.गजानन एकबोटे,ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ राज्यातील काही विद्यापीठांच; निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाले आहेत.त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने सुध्दा आपला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची गरज आहे. अधिसभेतील केवळ पाच ते सहा सदस्यांनी शिक्षण व्यवस्थेवर,तरुणाईवर,शिक्षक व संस्थाचालकांवर परिणाम करणारे निर्णय घेऊ नयेत.- प्रा.नंदकुमार निकम,ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ