मुंबई -पुणे महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी पदाचा गैरवापर करत कोट्यवधी रुपयांची माया जमविल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने वाघमारे यांची खुली चौकशी करण्याची परवानगी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागला (एसीबी) शुक्रवारी दिली. न्या. अजय गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने वाघमारे यांची खुली चौकशी करून याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांत तथ्य आढळल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही एसीबीला दिले. व्यवसायाने वकील व कार्यकर्ते असलेले तानाजी गंभीर यांनी वाघमारे यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेसंदर्भात एसीबीकडे तक्रार केली होती. एसीबीने वाघमारे यांची चौकशी करण्यासाठी पुणे महापालिका आयुक्तांकडे एसीबीच्या महासंचालकांकडे परवानगी मागितली होती. जून २०१९ मध्ये एसीबीला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे तानाजी गंभीर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेनुसार, प्रशांत वाघमारे १९९३ मध्ये सेवेत रुजू झाले आणि २००३ मध्ये त्यांना पालिकेत मुख्य अभियंता म्हणून बढती मिळाली. तेव्हापासून आतापर्यंत २२ वर्षांपासून वाघमारे यांना बढती देण्यात आली नाही किंवा त्यांची अन्य ठिकाणी बदलीही करण्यात आली नाही. सरकारी सेवा नियमांचे उल्लंघन करून वाघमारे पालिकेत मुख्य अभियंता म्हणून काम करत आहेत. महापालिकेच्या विनंतीवरुन या निकालाच्या अंमलबजावणीला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यात आली असून, त्यानंतर एसीबी आपला तपास पुन्हा सुरु करु शकेल.याचिकेत काय?एसीबीच्या ३१ जानेवारी २०१९ च्या अहवालानुसार, वाघमारे यांच्याकडे उत्पन्नाचे २८ अज्ञात स्रोत आहेत. याबाबत ते माहिती देत नसल्याने त्यांची खुली चौकशी करणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला वेतन व मानधन यापलीकडे अन्य दुसरा उत्पन्नाचा स्रोत असू शकत नाही व असल्यास त्याबाबत माहिती देणे बंधनकारक आहे; पण वाघमारे यांनी तशी माहिती आयुक्तांना दिली नाही आणि एसीबीलाही सहकार्य केले नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.आरोप फेटाळलेवाघमारे यांच्यातर्फे सर्व आरोप फेटाळण्यात आले आहेत; पण न्यायालयाने एसीबीला वाघमारे यांची खुली चौकशी करण्यास परवानगी दिली. तसेच, आरोपांत तथ्य आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही एसीबीला दिले आहेत.प्रशांत वाघमारे यांच्यावरील आरोप कोणते ?सेवाकाळात त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची माया जमवली आणि हे पैसे त्यांच्या कुटुंबीयांच्या, नातेवाइकांच्या व मित्र परिवाराच्या नावे असलेल्या कंपन्यांमार्फत अन ठिकाणी वळते केले. भ्रष्टाचार करून वाघमारे यांनी अनेक विकासकांकडून फ्लॅट्स घेतले. त्यांच्या पत्नी काही कंपन्यांच्या संचालिका आहेत.काही कंपन्यांमध्ये ते स्वतः संचालक होते. सरकारी सेवा नियमांनुसार, वाघमारे यांनी कंपन्यांचे संचालकपद स्वीकारताना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी ते पद स्वीकारताना महापालिकेकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यांनी फ्लॅट्स किं संपत्ती खरेदी करतानाही त्याची माहिती आयुक्तांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, वाघमारे यांनी या सर्व अटी-शर्तीचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.
Web Summary : Court orders open inquiry into ex-engineer Waghmare's alleged disproportionate assets. ACB to investigate wealth amassed during his tenure, examining 28 undisclosed income sources. Allegations include violating service rules, holding directorships without permission, and undeclared property acquisitions. Action follows complaint citing lack of transparency.
Web Summary : अदालत ने पूर्व इंजीनियर वाघमारे की कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति की खुली जांच के आदेश दिए। एसीबी उनके कार्यकाल के दौरान अर्जित संपत्ति की जांच करेगी, जिसमें आय के 28 अज्ञात स्रोत शामिल हैं। आरोपों में सेवा नियमों का उल्लंघन, बिना अनुमति के निदेशन और अघोषित संपत्ति अधिग्रहण शामिल हैं। यह कार्रवाई पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए शिकायत के बाद की गई है।